“भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवा”, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धरणार जबाबदार!

 

गेल्या काही महिन्यांपासून भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर जखमी होत असल्याचं समोर आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला जावा, अशी मागणी केली जात होती, तर दुसरीकडे श्वानप्रेमींकडून कुत्र्यांबाबत भूतदयेच्या दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशी मागणी केली जात होती. हे प्रकरण थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर आज न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.

भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता व न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आज भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर आदेश जारी केले. यानुसार, सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवण्यात यावं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्थानक व डेपो, रेल्वे स्थानक अशा ठिकाणच्या सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब तिथून हलवून त्यांच्यासाठीच्या विशेष निवारा व्यवस्थेमध्ये ठेवावं असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, त्याआधी या कुत्र्यांची नसबंदी व लसीकरण देखील केलं जावं, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

“जिथून पकडलं, तिथे त्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडू नका”

दरम्यान, ज्या ठिकाणहून भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचं निर्बिजीकरण केलं आहे, त्यांना पुन्हा त्या भागात सोडू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. “आम्ही पूर्ण विचाराअंती हे आदेश दिले आहेत की ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडलं आहे, तिथे त्यांना पुन्हा सोडण्यात येऊ नये. कारण असं केल्यास अशा सार्वजनिक ठिकाणी या कुत्र्यांमुळे होणारा मनस्ताप कमी करण्याच्या मूळ भूमिकेलाच धक्का बसेल”, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. यासंदर्भात निर्बिजीकरणानंतर कुत्र्यांना पुन्हा सोडून देण्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने हे स्पष्ट निर्देश दिले.

जबाबदारी संबंधित पालिकेची आणि अधिकाऱ्यांची!

भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून तात्काळ हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेवर देण्यात आली आहे. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी प्रशासनाने तयार करावी आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने बजावलं आहे. आठ आठवड्यांनंतर १३ जानेवारी २०२६ रोजी केलेल्या कारवाईसंदर्भातला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.

“कुत्र्यांपासून बचावासाठी तारांचं कुंपण घाला”

यावेळी न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांपासून बचाव करण्यासाठी अशा सार्वजनिक ठिकाणी तारांचं कुंपण घातलं जावं, असेही निर्देश दिले. “या मोहिमेवर काम करणाऱ्या स्थानिक प्रशासकीय संस्था व त्यांच्या प्रमुखांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी. ज्या सार्वजनिक ठिकाणहून भटक्या कुत्र्यांना हटवलं जाल, तिथे पुन्हा असा जाच होऊ नये याअनुषंगाने तारांचं कुंपण, संरक्षक भिंती, गेट किंवा तशा प्रकारचं संरक्षक बांधकाम आवश्यकतेनुसार केलं जावं”, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटलं आहे.

संस्थांवरही टाकली ‘ही’ जबाबदारी!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाबरोबरच सार्वजनिक संस्थांवरही जबाबदारी सोपवली आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक अशा संस्थांच्या व्यवस्थापनाने या मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका व्यक्तीची नेमणूक करावी. संबंधित संस्थेचा परिसर स्वच्छ ठेवून भटके कुत्रे संस्थेच्या परिसरात प्रवेश करणार नाहीत, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर असेल, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी बंधनकारक

याशिवाय, सदर अधिकाऱ्याचं नाव व इतर तपशील संबंधित संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी लावले जावेत, ही माहिती स्थानिक प्रशासनालाही देण्यात यावी, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. स्थानिक प्रशासनाने तीन महिन्यांतून किमान एकदा प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करणं बंधनकारक असेल. या संस्थांच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारे भटक्या कुत्र्यांची वस्ती तयार होत नाही ना, याची खातरजमा स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रशासनाकडून यात कोणतीही कुचराई करण्यात आल्यास, त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.

इतर प्राण्यांसाठीही नियोजन करा – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी इतर महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गांवर येणाऱ्या गायी, बैल याच्या नियंत्रणासाठीदेखील नियोजन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. “सर्व राज्यांमधील महापालिका प्रशासन, रस्ते वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे काम करून महामार्ग वा द्रुतगती मार्गावरील असे पट्टे निश्चित करावेत, जिथे भटक्या गायी, बैल किंवा इतर प्राणी वारंवार रस्त्यावर येतात. या प्राण्यांना त्यांच्यासाठीच्या निवारा व्यवस्थेमध्ये हलवण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने पावलं उचलावीत”, असं न्यायालयाने नमूद आदेशांत म्हटलं आहे.

दिल्लीपासून सुरुवात, संपूर्ण देशभर लागू!

दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा दिल्लीतील एका याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. प्रारंभी दिल्लीपुरताच मर्यादित असलेला या प्रकरणाचा आवाका सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत व्यापक केला. त्यानुसारच, आज दिलेले आदेश हे सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असतील, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

“हे आदेश देशभरात लागू असतील. सर्व राज्यांमधील, केंद्रशासित प्रदेशांमधील मुख्य सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रमुख व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांनी ८ आठवड्यांत या आदेशांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातला अहवाल न्यायालयाकडे सादर करावा”, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.