मुंबई: वारेमाप खर्चाच्या नवीन योजनांचा अंतर्भाव हा मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हे ६ मार्च रोजी विधानसभेत मांडणार असलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात
नसेल. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने काही कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
कालबाह्य योजना बंद करणे किंवा त्यात काळानुरूप बदल करण्याचे सुतोवाच ते
अर्थसंकल्प मांडताना करतील, अशी शक्यता आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल
हा ५ मार्चला विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे
वर्षाकाठी ३६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडत
आहे. राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता नवीन मोठी योजना
अर्थसंकल्पात जाहीर होण्याची शक्यता नाही. पुढील साडेतीन वर्षे आता कोणतीही
मोठी निवडणूक होणार नसल्याने लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्याची राजकीय
अपरिहार्यता नसेल. राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार येणार नाही; पण त्यातून
सरकारची प्रतिमा उंचावेल, अशा पद्धतीच्या काही योजना जाहीर होण्याची शक्यता
आहे. विशेषत: कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सीएसआरद्वारे योजनांची अंमलबजावणी
याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख कोटींवर
राज्य
सरकारवरील कर्जाचा बोजा ९ लाख कोटी रुपयांवर आधीच गेलेला आहे. केंद्र सरकार
आणि रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेतच राज्य सरकारने कर्ज घेतलेले
असले तरी राज्याची वित्तीय स्थिती मोठ्या खर्चाच्या नवीन योजनांची घोषणा
करण्याइतपत सक्षम नाही आणि आज त्याची राजकीयदृष्ट्या गरजही नाही. त्यामुळे
हाती घेतलेल्या योजना आणि पायाभूत सुविधा, सिंचनासह असे प्रकल्प ज्यांची
उभारणी आधीच सुरू झालेली आहे ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर फडणवीस यांचा
भर असेल.
महामंडळांच्या मनमानीवर बडगा?
आगामी
अर्थसंकल्पात कठोर शिस्त दिसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच म्हटले होते. त्याचे प्रतिबिंब या
अर्थसंकल्पात दिसण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारितील
विविध महामंडळे मनमानी कारभार करत आहेत. त्यांच्यासाठी एकात्मिक नियंत्रण
प्रणाली आणून शिस्तीचा बडगा मुख्यमंत्री उचलणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.
याशिवाय राज्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवायसाठी मुख्यमंत्री कोणत्या उपाययोजना
जाहीर करतात, याकडेही लक्ष असेल.
कालबाह्य योजनांमध्ये काळानुसार बदल
ज्या योजना आज
कालबाह्य झाल्या आहेत त्या बंद करण्याऐवजी सध्याच्या गरजांनुरूप त्या नवीन
रूपात कशा आणायच्या यावर राज्य सरकार विचार करत आहे.
‘माणसाला आयुष्य
असते; पण योजनांना नाही, त्या कालबाह्य झाल्या तरी सुरूच राहतात आणि सरकार
त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करत राहते, ही आजवरची परिस्थिती बदलण्याचा
विचार होत असून त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटण्याची शक्यता आहे.
