"देशात लॉकडाऊन लागणार नाही!" केंद्रीय मंत्र्यांचा दिलासादायक खुलासा, वाचा काय म्हणाले...

"देशात लॉकडाऊन लागणार नाही!" केंद्रीय मंत्र्यांचा दिलासादायक खुलासा, वाचा काय म्हणाले...

 

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या चर्चांनी गेल्या ४८ तासांत देशात धुमाकूळ घातला होता. या अफवांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून लोक पॅनिक झाले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या असून देशात कोणताही लॉकडाऊन लावण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी याबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पश्चिम आशियातील संघर्षावर भाष्य करताना देशवासियांना कोरोनाकाळाप्रमाणे संयम बाळगण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांच्या या एका विधानाचा चुकीचा अर्थ लावून सोशल मीडियावर लॉकडाऊन लागणार असल्याचे मेसेज आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी लोकांची धावपळ सुरू झाली होती.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा फुलस्टॉप

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एक्सवर पोस्ट करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "देशात लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आहेत. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, भारत सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही. अशा कठीण काळात अफवा पसरवणे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आणि हानिकारक आहे," असं हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.

इंधन आणि पुरवठा साखळीवर सरकारचे लक्ष

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ ही चिंतेची बाब असल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. गेल्या महिनाभरात कच्चे तेल ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट १२२ डॉलरवर पोहोचले आहे. तरीही, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार देशातील इंधन, ऊर्जा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होणार नाही, याची काळजी घेत आहे. रिअल-टाइम मॉनिटरिंगद्वारे सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असून, कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास सरकार सज्ज आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणि भारताची स्थिती 

जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढले असताना, भारत सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आफ्रिकी देशांच्या तुलनेत भारतातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे.