“महिला आरक्षणावरील चर्चेसाठी फडणवीसांनी मोदींनाही आणावे”; प्रणिती शिंदेंचे प्रतिआव्हान
खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पास झालेले आहे. पण भाजपा सरकारने त्यात जनगणना व मतदार संघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या, या अटी न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसने मागणी केली होती पण भाजपाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १६ एप्रिल २०२३ ला विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा खोटा होता. त्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास करून घ्यायचे होते, त्यातून दक्षिणेतील राज्य व उत्तरेतील राज्ये यांच्यात उभी फूट पाडून देशाचे तुकडे करण्याचा डाव होता. त्याचवेळी काँग्रेस इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे हे दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत, त्या निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपाने हा डाव टाकला होता पण तो त्यांच्यावरच उलटला आहे.
एकही महिला भाजपा अध्यक्षा झाली नाही याचे उत्तर दिले पाहिजे
मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार, महिला खेडाळूंवरील अत्याचार, हाथरस, उन्नाव, बदलापूर, खरात प्रकरण हे भाजपाच्या काळातच झाले आहे, ही प्रकरणे भाजपाने कशी हाताळली हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे महिलांच्या चारित्र्याचे हनन, त्यांच्यावर अत्याचार आणि महिलांच्या हत्या करण्याचे पाप भाजप रोज करत आहे. भाजपाचा व रा. स्व. संघात महिलांना किती स्थान व सन्मान आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला भाजपची अध्यक्षा झाली नाही याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे, असेही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.
दरम्यान, खासदार शोभाताई बच्छाव यावेळी म्हणाल्या की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, सोनिया गांधी यांनी त्यापुढे जात ते ५० टक्क्यापर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणत्याही अटी टाकल्या नव्हत्या. आज देशात पंचायत राजमध्ये १५ लाख महिला विविध पदांवर आहेत त्या काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या विधेयकामुळेच आहेत. त्यामुळे महिला विरोधी काँग्रेस पक्ष नाही तर भाजपा आहे हे देशाला माहिती आहे. भाजपा खोटे नेरेटिव्ह पसरवत आहे त्यांच्या अपप्रचाराला महिला बळी पडणार नाहीत, भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू केले असते तर ५४३ जागांमध्ये आज १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या. पण भाजपा महिला विरोधी आहे हे सिद्ध झाले असून भाजपा तोंडावर पडली आहे.
