शक्तिपीठ महामार्ग आता सातारा जिल्ह्यातून जाणार; प्रकल्प खर्च १ लाख कोटी, सुधारित आराखडा मंजूर

शक्तिपीठ महामार्ग आता सातारा जिल्ह्यातून जाणार; प्रकल्प खर्च १ लाख कोटी, सुधारित आराखडा मंजूर

 

मुंबई: शेतकऱ्यांनी जमीनी देण्यास केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्चाच्या वर्धा जिल्हयातील पवनार ते गोवा राज्य सिमेवरील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) दरम्यानच्या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या (महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग) यापूर्वीच्या आखणीत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार आता हा मार्ग १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमधून जात असून माहूर, तूळजापूर, कोल्हापूर या शक्तीपीठांसह २१ धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा सद्यःस्थितीतील १८ तासांचा प्रवास साधारणतः ८ तासावर येणे अपेक्षित आहे.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुळ आखणीस सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मान्यता देत भूसंपादनाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने या ८०२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचा आराखडा तयार केला होता. मुळ आराखड्यानुसार महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडणे प्रस्तावित होते.

या महामार्गाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर, तसेच अंबेजोगाई ही तिर्थक्षेत्र हे जोडली जाणार असून संताची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढानागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील १२ ज्योर्तिलिंग पैकी दोन ज्योर्तिलिंग व पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुखमाई मंदीरही जोडले जाणार आहे. तसेच कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुबर ही दल गुरुची धार्मिक स्थळेही जोडण्यात येणार आहेत.

महामंडळाने या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू करताच कोल्हापूर, सांगली जिल्हयातून या प्रकल्पास तीव्र विरोध झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांनी जमीनी देण्यास स्पष्ट नकार देत हा महामार्गच रद्द करण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी सरकारमधील घटक पक्षांकडूनही विरोध झाल्यानंतर सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड, करवीर, आजरा, हातकणगले, शिरोळ व कागल तालुक्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया स्थगित करीत या प्रकल्पाची नव्याने आखणी करण्याची घोषणा केली होती.

सुधारित महामार्ग असा आहे

त्यानुसार महामंडळाने मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांनी सुचविलेल्या सुधारित/पर्यायी पर्यायांचा विचार करून या मार्गात आवश्यक ते बदल करीत या महामार्गाची नव्याने आखणी केली आहे. या सुधारित प्रस्तावास सरकारने बुधवारी मान्यता दिली दिली. सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्गाची वर्धा, यवतमाळ, बीड व लातूर या जिल्ह्यांमधील मूळ आखणी कायम ठेवून नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील मार्गात सुधारणा करण्यात आली आहे, तसेच सातारा जिल्ह्याचा समावेश नव्याने करण्यात आला आहे. सुधारित आखणीनुसार हा महामार्ग दिग्रज ( जि. वर्धा) ते बांदा (ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) असा निश्चित करण्यात आला असून एकूण लांबी ८५६.७६५ किलोमीटर आहे.

ही धार्मिक स्थळे जोडली जाणार

या सुधारित मार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे व धार्मिक स्थळे अत्यंत कमी अंतरात जोडली जाणार आहेत.त्यामध्ये माहूर (रेणुकामाता) सुमारे १७ किलोमीटर, औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग १४ किलोमीटर, परळी वैद्यनाथ ११ किलोमीटर, अंबाजोगाई ६ किलोमीटर, तुळजापूर १४ किलोमीटर, पंढरपूर २५ किलोमीटर., कोल्हापूर महालक्ष्मी ८ किलोमीटर,पन्हाळा- ज्योतिबा ७ किलोमीटर तसेच रेडी गणपती ३२ किलोमीटर अंतरावर उपलब्ध होणार असून, इतर अनेक धार्मिक स्थळांनाही सुलभ जोडणी मिळणार आहे.