विरोधकांना धडकी भरवणारा महायुतीचा नवा फॉर्म्युला, ६ बड्या नेत्यांवर जबाबदारी
भाजप, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तळागाळापर्यंत समन्वय राहावा, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या समितीत कोण कोण असणार याची माहिती समोर आली आहे.
समितीचे स्वरूप आणि सदस्य
या समितीत प्रत्येक पक्षाचे दोन अनुभवी आणि वजनदार प्रतिनिधी असतील. जे आपापल्या पक्षाची बाजू मांडण्यासोबतच मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचे काम करणार आहेत. यात भाजपकडून नेते चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संकटमोचक मानले जाणारे गिरीश महाजन यांचा समावेश असेल. तर शिवसेना शिंदे गटाकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे हे सहभागी असणार आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांचा समावेश असणार आहे.
प्रदेशाध्यक्षांना वगळल्याची चर्चा
या समितीच्या रचनेत एक विशेष बाब म्हणजे केवळ मंत्रिपदावर असलेल्या किंवा संघटनात्मक पातळीवर थेट निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाजपचे नेते रविंद्र चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांना पक्षाच्या इतर संघटनात्मक कामांत व्यस्त ठेवण्यासाठी आणि केवळ मंत्र्यांचा समावेश करून निर्णय प्रक्रिया वेगवान (Fast-track) करण्यासाठी हा बदल केल्याचे समजते.
समिती स्थापन करण्यामागची कारणे
कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रिया
दरम्यान या समितीची दर १५ दिवसांनी किंवा आवश्यकतेनुसार तातडीची बैठक होणार आहे. ज्या ठिकाणी स्थानिक नेत्यांमध्ये संघर्ष आहे, तिथे ही समिती मध्यस्थी करेल. ही समिती प्रशासकीय कामांतील अडथळे दूर करून विकासकामांना गती देण्याचे काम करणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतील, असे बोललं जात आहे. तसेच महायुती सरकारमध्ये सध्या योजनांच्या श्रेयावरून काहीसे तणावाचे वातावरण होते. ही समिती अशा वादांवर पडदा टाकून जनतेमध्ये एकत्र असल्याचा संदेश पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
