"अटींमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल, याकडे लक्ष द्या", शरद पवारांचा सरकारला सल्ला

"अटींमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल, याकडे लक्ष द्या", शरद पवारांचा सरकारला सल्ला

 


मुंबई: "कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी अडचणीच्या आहेत. लोकशाहीमध्ये सुसंवाद साधून त्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे", असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महायुती सरकारला दिला. शरद पवार बारामती येथे माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी इतरही मुद्द्यावर भाष्य केले. 

बारामतीमध्ये बोलताना शरद पवार म्हणाले की, "कर्जमाफी योजनेमध्ये अनेक अटी आहेत, त्या अडचणीच्या आहेत. त्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रातील संबंधित लोकांशी बोलावे आणि कर्जमाफीचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यातील अटी कशा दुरुस्त करता येतील आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे", अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 

"केळी आणि ऊसाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तज्ज्ञांची एक टीम आम्ही पाठवली होती. वसंतदादा इन्स्टिट्यूटची, त्यांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यांनी पाहणी केली आहे. काय करायची गरज आहे, याचे लेखी निवेदन आमच्याकडे आले आहे. त्याबाबत आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे", असेही शरद पवार यांनी सांगितले. 

इंडिया आघाडीची दिल्लीत बैठक कशासाठी?

"आज इंडिया आघाडीची बैठक झाली. आम्ही पुन्हा आठ दहा दिवसांनी प्रमुख नेत्यांना बोलावून त्यातून मार्ग काढू. मार्ग निघेल याची खात्री आहे. आजची आढावा बैठक आहे. यात कोणीही टोकाची भूमिका घेऊन नये, असे ठरलेले आहे", असे शरद पवारांनी सांगितले. 

"आता आगामी तीन वर्षे निवडणुका नाहीत. त्यामुळे सर्वांना सोबत ठेवायचे आहे. सरकारनेही आता सर्वांना सोबत घेत काम करण्याची गरज आहे", असे भाष्य शरद पवारांनी केले. 

राज्यात ९६ लाख शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज

राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली आहे. या योजनेनुसार पात्र असलेल्या शेतकऱ्याचे दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने अटी आणि निकषही जाहीर केले आहेत. या अटी-निकष खुपच क्लिष्ट असल्याचे म्हटले जात आहे. 

राज्यात एकूण १ कोटी ३० लाख शेतकरी असून, त्यातील ९६ लाख शेतकरी पीक कर्ज घेतात. राज्य सरकारने ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांकडील थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने उरलेल्या ४०.२८ लाख शेतकऱ्यांमधून इन्कम टॅक्स भरणारे जवळपास सहा लाख शेतकरी यातून वगळल्यास उर्वरित ३४.२८ लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा आजही कायम आहे.