राज्यातील प्रत्येक शाळेचे ‘सेफ्टी ऑडिट’; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षण विभागाचे आदेश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशांनुसार, तसेच राज्य शासन आणि शिक्षण आयुक्तालयाच्या सूचनांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेतील सुरक्षितता आणि सुरक्षाविषयक मार्गदर्शिकेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक शाळेने सुरक्षा मूल्यांकन करून त्याचा कृती अहवाल तयार करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मोहिमेत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी, तसेच इतर संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुरक्षा तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून त्या तातडीने दूर करण्यासाठी उपाययोजना निश्चित कराव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपत्कालीन कृती आराखडा अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
आवश्यकतेनुसार स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलिस प्रशासनाची मदत घेऊन शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यापूर्वी शासनाने शाळांच्या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या सूचना दिल्या होत्या. आता त्यासोबतच अग्निसुरक्षा, इमारतीची सुरक्षितता, विद्युत यंत्रणा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, परिसरातील संभाव्य धोके, सीसीटीव्ही व्यवस्था, प्रवेश-निर्गमन नियंत्रण, तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारीची सर्वंकष तपासणी केली जाणार आहे. शाळानिहाय, तालुकानिहाय आणि व्यवस्थापननिहाय करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गंभीर त्रुटी आढळल्यास त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून स्वतंत्र अनुपालन अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
