राज्यात दुष्काळ, किसान सभेची विविध मागण्यांसाठी भेट, फडणवीसांनी दिली ग्वाही; म्हणाले...
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ₹५००० ची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या अग्रिमामुळे शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करून चारा उपलब्ध करून देण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ₹५०,००० चे अनुदान देत आहे. या अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करेल आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवीन लाभार्थी तसेच ई-केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. महिलांसाठी योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना लाभ दिला जात आहे.
दीर्घकालीन विचारातून समर्पक शासन निर्णय काढावा
पीक विम्यासाठी पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत संबंधित विभागामार्फत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करावी आणि या उत्पादनाचा किमान आधारभूत दरामध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा ₹२५०० मानधनात ₹१००० ची वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी. संबंधित ग्रामसभांशी चर्चा करून विद्यमान शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करावे आणि दीर्घकालीन विचारातून समर्पक शासन निर्णय काढावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा न करता त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याबाबत विभागाने तपासून कार्यवाही करावी. केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे स्वरूप निश्चित करावे. त्यांच्यासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून कार्यवाही करावी. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप कार्यान्वित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचीही सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
