“पाणीटंचाईबाबत कृती आराखडा सादर करा, गावांना भेटी द्याव्यात”; गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश
मुंबई : नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत वस्तुनिष्ठ व गावनिहाय कृती आराखडे सादर करावेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत दिले.
पूर्ण झालेल्या व यशस्वी चाचण्या झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींकडे निश्चित कालमर्यादेत हस्तांतरण करावे. योजनांचे परिचालन, वीजदेयके व देखभालीची जबाबदारी स्थानिक संस्थांनी प्रभावीपणे पार पाडावी. वीजजोडणी व रोहित्रांशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
निधी वितरणातील अडथळे दूर करावेत
जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यातील पाणीपुरवठा योजनांची पाइपलाइन, पंप, वीजजोडणी व रोहित्रांची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची माहिती प्रमाणित करून निधी वितरणातील अडथळे दूर करावेत. संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा आराखडा तयार करून विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे व जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने करावीत, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
दरम्यान, पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर अंतिम पर्याय म्हणून करावा. त्यापूर्वी विहिरींची स्वच्छता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यावर भर द्यावा. तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने गावाला भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. बैठकीस नागपूर, अमरावती व कोकण विभागांतील जलजीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
