मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलाशयातच; उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश, नवरात्रीसाठीही आदेश लागू
मुंबई - प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार करण्यात आलेल्या सहा फुटांवरील सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन हे यंदा नैसर्गिक जलाशयात होणार असल्याचे गुरुवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सहा फुटांपर्यंतच्या घरगुती अथवा सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच होईल.
त्याबाबत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी आणि आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. हे आदेश यंदाच्या वर्षी गणेशोत्सवासह नवरात्री आणि पुढील वर्षी येणाऱ्या माघी गणेशोत्सवापर्यंतच लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी झाली. मागील वर्षी पाच फुटांपर्यंतच्या एक लाख ९५ हजार ३०६ गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याच्या दृष्टीने २०४ कृत्रिम तलावांचे नियोजन केले होते. त्यापैकी ८५ हजार ३०६ मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावात झाले.
त्या वेळी पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची अट बंधनकारक नव्हती. यंदाच्या वर्षी ती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याच्या दृष्टीने कृत्रिम तलाव उपलब्ध करण्यात येतील.
यासोबत कृत्रिम तलावांच्या संख्येसह तलावांची लांबी, रुंदी आणि खोलीतही बदल करावा लागणार आहे. मूर्तींची उंची पाहता कृत्रिम तलावांची उंची १० फुटांपर्यंत वाढवावी लागणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेच्या वतीने ॲड. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला दिली.
तलाव उभारणे अशक्य!
कृत्रिम तलावात सात ते आठ फुटांच्या मूर्तींचे विसर्जन केल्यास त्या मूर्ती मोठ्या प्रमाणात जागा व्यापणार आहेत. त्यामुळे कमी वेळात मोठे कृत्रिम तलाव उभारणे शक्य नाही. पीओपीच्या मोठ्या मूर्तींचे समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक तलावांतच तूर्तास तरी विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात मांडली.
तसेच मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन हे सार्वजनिक जलाशयात केल्यानंतर विसर्जनाच्या दुसऱ्याच दिवशी विसर्जित मूर्तींचा मलबा पालिका आणि संबंधित यंत्रणांकडून जलस्त्रोतातून बाहेर काढला जाईल आणि त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून त्यांची विल्हेवाट लावली जाईल, याचा पुनरुच्चारही महाअधिवक्त्यांनी केला.
पर्यावरणाचा समतोल महत्त्वाचा!
सरकार आणि पालिकेच्या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला. तेव्हा, ‘आम्हीही राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर असमाधानी आहोत. विसर्जनाच्या दुसऱ्या दिवशी समुद्रकिनारी अथवा अन्य ठिकाणी गेल्यानंतर आगळे चित्र पाहायला मिळते, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही,’ अशी टिपणीही न्यायालयाने केली.
पर्यावरणीय समतोल राखणेही महत्त्वाचे आहे. पाच फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींना कृत्रिम तलावाची अट बंधनकारक करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयात बदल करून ही अट सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींना लागू करावी, असे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले.
तथापि, सरकारने मोठ्या मूर्तींच्या कृत्रिम तलावातील विसर्जनाबाबत सांगितलेल्या अडचणी विचारात घेऊन या मूर्तींचे समुद्रासह अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.
