राज्यातील बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय दर्जा; पणन सुधारणा विधेयकास राज्यमंत्रिमंडळाची मान्यता
त्यामुळे आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार असून, ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यात बाजार समित्या राष्ट्रीयकरणाच्या कक्षेत येणार असल्याची बातमी सकाळ’ने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारी (ता. २९) मंत्रिमंडळाने पणन सुधारणा विधेयकास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होतील, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेल ॲक्टनुसार सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा स्वीकारून पणन सुधारणा विधेयक क्रमांक ६४ मंत्रिमंडळात सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार मंजुरी देण्यात आली असून राज्यपालांच्या सहीनंतर याबाबतचा अध्यादेश निघणार आहे. तसेच येणाऱ्या अधिवेशनात ही विधेयक मांडले जाईल.
अधिवेशनावेळी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्री जयकुमार रावल, प्रधान सचिव आणि राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांनी यावर चर्चा झाली होती.
रावल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि केंद्राच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी हे बदल अत्यंत आवश्यक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय मंडळांची नियुक्ती, ई-व्यापार व डिजिटल बाजार, तसेच विशेष शेतीमाल बाजार समित्या अशा विविध सुधारणा होणार आहेत.
सुधारणा विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये -
- विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याची तरतूद
- वखार, सायलो, शीतगृह यांना बाजार उपतळाचा दर्जा
- ई-नाम आणि ई-व्यापाराची सशक्त अंमलबजावणी
- पशुधन व्यापाराचे नियमन
- राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ आणि संबंधित व्यवस्था
पुणे बाजार समितीचे सभापतीपद ‘औट घटकेचे’
दरम्यान, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच सभापती दिलीप काळभोर यांनी राजीनामा दिला. १८ जुलैला नव्या सभापतीची निवड झाली होती. मात्र, राष्ट्रीय बाजाराच्या हालचालींमुळे हे पद केवळ काही महिन्यांपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे पद ‘औट घटकेचे’ ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
