कबुतरांना दाणे टाकाणाऱ्यांविरोधात दाखल होणार FIR ; सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय ठेवला कायम!
न्या. जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि म्हटले की समानांतर भोग अयोग्य आहे. तसेच, न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्ता आदेशात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्राणीप्रेमी आणि इतरांच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे आणि सर्व वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर आणि संभाव्य धोका आहे. तसंच न्यायालयाने यापूर्वी महानगरपालिकेला शहरातील कोणताही जुना कबुतरखाना पाडण्यापासून रोखले होते, परंतु पक्ष्यांना खायला घालण्यास परवानगी देण्यास नकारही दिला होता.
न्यायालयाने त्यावेळी कबुतरांच्या वावरामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यापासून मानवी आरोग्याची सुरक्षा ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले होते. पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी असा दावा केला होता की बीएमसीने ३ जुलैपासून कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय कबुतरांची खाद्य स्थळं पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की बीएमसीचे हे कृत्य प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करते.
