फक्त चेहरा दाखवा, ‘हयातीचे प्रमाणपत्र’ घरबसल्या मिळवा; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक सुविधा
केंद्र सरकारने आणले ‘बेनिफिशरी सत्यापन अ‍ॅप’
अ‍ॅपच्या मदतीने 65 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना मोबाईल कॅमेर्‍यात चेहरा दाखवून घरबसल्या डिजिटल हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार
मोबाईलमध्ये दोन अ‍ॅप्स डाऊनलोड करणे आवश्यक
पुणे : ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांसाठी राबविल्या जाणार्‍या केंद्रपुरस्कृत पेन्शन योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी ‘हयातीचे प्रमाणपत्र’ सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ, त्रासदायक आणि शारीरिकद़ृष्ट्या अडथळादायक ठरत होती. यामुळे केंद्र सरकारने ‘बेनिफिशरी सत्यापन अ‍ॅप’ तयार केले आहे. या अ‍ॅपच्या मदतीने 65 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना मोबाईल कॅमेर्‍यात चेहरा दाखवून घरबसल्या डिजिटल हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.
या अ‍ॅपमुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत केंद्रपुरस्कृत योजनांतील 65 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना हयातीचे प्रमाणपत्र घरबसल्या सादर करता येणार आहे. मोबाईलवरून करता येणार नाही, त्यांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
अ‍ॅप कसे वापरावे? : हयातीचे प्रमाणपत्र घरबसल्या सादर करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये दोन अ‍ॅप्स डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. आधार फेस आरडी अ‍ॅप चेहरा ओळखण्यासाठी आणि बेनिफिशरी सत्यापन अ‍ॅप प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी. दोन्ही अ‍ॅप्स गुगल प्ले स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहेत.
आधार क्रमांक टाका आणि ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ करा
हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी लाभार्थ्याने ’बेनिफिशरी सत्यापन अ‍ॅप’ मध्ये आपला आधार क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर अ‍ॅपद्वारे चेहर्‍यावर आधारित ओळख (फेस ऑथेंटिकेशन) करण्यात येते. यासाठी ‘आधार फेस आरडी’ अ‍ॅप ची मदत घेतली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची ओळख यंत्रणेला होते.
या योजनांसाठी अ‍ॅपचा वापर करता येणार
इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (65 वर्षांवरील लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (40 ते 69 वर्षे वयोगटातील बीपीएल लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना (80 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेले लाभार्थी)
बेनिफिशरी सत्यापन अ‍ॅपमुळे लाभार्थ्यांना दरवर्षी कार्यालयात यावे लागणार नाही. यामुळे दारिद्य्ररेषेखालील वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा महिलांना मोठा दिलासा मिळेल. ही सुविधा पारदर्शक, जलद आणि सुटसुटीत आहे.
-नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कूळ कायदा शाखा
