बारामतीत अनधिकृत जाहिरातबाजीवर आता निर्बंध येणार; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचाच गुन्हा दाखल होणार
बारामती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी या बाबत परिपत्रक काढून हा इशारा दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करण्याचा गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधितांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, त्या मुळे या पुढील काळात अनधिकृत जाहिरातबाजीवर निर्बंध येणार आहेत.
या बाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पंकज भुसे यांनी नमूद केले आहे की, राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार नगरपरिषद हद्दीत जाहिरात प्रदर्शित करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द करण्यात आली आहेत. या नुसार प्रशासनाने 19 ऑगस्ट रोजी ठराव करत बारामती नगरपरिषद हद्दीतील सर्व ठिकाणी बॅनर, फ्लेक्स, जाहिराती, इतर कोणतेही आकाशचिन्हे व अनुषंगिक इतर बाबी लावण्यास प्रतिबंध केला आहे.
या अनधिकृत जाहिरातबाजीमुळे पादचा-यांना त्रास होतो, केलेल्या वृक्ष लागवडीचे नुकसान होते, शहर विद्रुप होते, रस्त्यावरुन जाणा-या वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघातही होऊ शकतो, त्या मुळे विनापरवाना जाहिरातबाजी आता न परवडणारी ठरणार आहे.
यापुढे कोणत्याही ठिकाणी अनाधिकृत बॅनर, फ्लेक्स, जाहिराती, इतर कोणतेही आकाशचिन्हे व याअनुषंगीक इतर बाबी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व ठिकाणी अनधिकृतपणे (विनापरवानगी) लावल्यास नगरपरिषदेमार्फत सदर लावलेले सामान जप्त करण्यात येणार आहे.
इतकचे नाही तर बॅनर लावणारे, बॅनर उभा करण्यात सहभागी असणारे मंडप कॉन्ट्रॅक्टर व इतर सर्व व्यक्ती, संस्था यांच्यावर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा, 1995 व उच्च न्यायालयातील सार्वजनिक जनहित याचिका क्रमांक 155च्या आदेशाचा भंग केल्याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
सोबतच सर्व साहित्य ना परतावा तत्वावर जप्त करण्यात येईल.
