विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता फिरती शिधापत्रिका मिळणार…

 

मुंबई : राज्यभरात फिरून आपली उपजिविका भागविणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे फिरती शिधापत्रिका तसेच आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील सुमारे अडीच- तीन कोटी लोकांना या योजनांचा फायदा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

भटक्या जमाती पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, यामध्ये ८५ लाख धनगर, ६५ लाख वंजारी, गोंधळी,मरागाईवाले आणि गोसावी(एनटी-बी) यांची संख्या ६० लाखाच्या आसपास तर बंजारा, बेरड, रामोशी या विमुक्त जातींमधील लोकांची संख्या ६० लाखाच्या घरात आहे. या जाती-जमातींच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक असते.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

त्यानुसार आता केवळ स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यानुसार विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या नागरिकांना आधारकार्ड मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आता ते वर्षातील काही दिवस ज्या विकाणी जाऊन रहिवास करतात, अशा विकाणी त्यांना आधारकार्ड देण्यात येणार आहे.

तसेच ज्यांचे रहिवासाचे ठिकाण निश्चित नसेल, अशा नागरिकांना त्यांचे सर्वसाधारण रहिवासाचे ठिकाण निवडण्याची अनुमती देऊन त्याठिकाणी त्यांना स्वंयभोषणापत्राच्या आधारे आधार कार्ड दिले जाणार आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमधील नागरिक त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे तसेच मतदार नोंदणी अभावी लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रीयेपासून वंचित राहतात. अशा नागरिकांना मतदानाचा संविधानिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे त्यांची मतदार नोंदणी करुन ओळखपत्र देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे या जमातीमधील लोकांना अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी फिरती शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे. या शिधापत्रिकेच्या आधारे ते ज्या भागात जातील तेथे त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येईल.

अशाचप्रकारे आयुष्यमान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र असे विविध दाखले देण्याच्या नियमांमध्ये सुट देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.