अखेर जरांगे पाटील यांनी आनंद व्यक्त करत मागे घेतले उपोषण; शासनाकडून 'या' मागण्या मान्य

 

मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात सुरु केलेलं आमरण उपोषण आज अखेर मागे घेतलं. मराठा आरक्षण उपसमितीने आज दुपारी जरांगे पाटील यांची भेट घेत त्यांच्या मागण्यांबाबत तयार केलेला मसुदा दिला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी याबाबत सविस्तर माहिती घेत आपण उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. आज खऱ्या अर्थाने आपल्यासाठी दिवाळी असल्याची प्रतिक्रिया देत शासनाने परत फसवणूक केली तर कोणत्याही राजकीय नेत्याला फिरू देणार नाही असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी दुपारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे, उदय सामंत, प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचे सांगत शासन आदेशाचा मसुदा जरांगे पाटील यांच्याकडे सोपवला. जरांगे पाटील यांनी आरक्षण समन्वयक आणि वकिलांकडून या आदेशाची तपासणी केली.

शासनाच्या आदेशाबद्दल विविध शंकाही यावेळी जरांगे पाटील यांनी उपसमितीसमोर मांडल्या. त्यांचे या समितीकडून समाधान झाल्यानंतरच त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. आंदोलन काळात सत्ताधाऱ्यांबाबत निर्माण झालेली कटुता दूर व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण सोडण्यासाठी यावं असा आग्रह त्यांनी केला. परंतु आता उपोषण सोडून नंतर बैठकीच्या निमित्तानं सर्वांची भेट होईल असं सांगत राधाकृष्ण विखे पाटील व उदय सामंत यांनी त्यांना लगेच उपोषण सोडण्याची विनंती केली.

मराठा समाजाचा आज मोठा विजय झाला असून आजचा दिवस ही खरी दिवाळी आहे. मराठा बांधवांनी शांततेत आपल्या घरी जावं असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केलं. सरकारने निर्णय घेतला आणि आता आमचं आणि सरकारचं वैरत्व संपलं असंही त्यांनी जाहीर केलं. या आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतर जरांगे पाटील हे भावूक झाल्याचं पहायला मिळालं.

जरांगे पाटील यांनी  हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सातारा गॅझेटिअर, पुणे औंध गॅझेटिअरच्या आधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची आपली मागणी होती. सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची कायदेशीर तपासून जलदगतीने निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच याबाबत लवकरात लवकर कारवाई केली जाईल असेही आश्वासन देण्यात आले.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी होती. काही ठिकाणी हे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर काही गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मराठा आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी रुपयांची मदत यापूर्वी देण्यात आली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल.  तसेच राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्यात येणार आहे.

58 लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जेवढे दाखले आहेत, तेवढं अर्ज निकाली काढण्याच्या सुचना दिल्या जाणार आहेत. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर आठ लाख हरकती आल्या असून त्यासाठी काही वेळ जाणार आहे. त्यामुळे याबाबतही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.