पीयूसी नसल्यास पेट्रोल–डिझेल मिळणार नाही, मंत्री सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील वायू प्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक स्थितीत आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे अनेक नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे भावी पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी, सध्याच्या पिढीने स्वतःवर निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध असणे गरजेचे आहे. तसेच भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे. त्यामुळे वाहनात पेट्रोल, डिझेल भरायचे असल्यास पीयूसी असणे आवश्यक आहे.

वाहनांतून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे प्रदूषणात मोठी वाढ होते. सर्वाधिक वायू प्रदूषण वाहनांमुळे होते. त्यामुळे वेळोवेळी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे. अवैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे. या अनुषंगाने परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत सरनाईक बोलत होते. बैठकीत परिवहन विभागाच्या कार्यालयामध्ये आगीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा बसविणे, परिवहन भवन बांधकाम आदींबाबतचा आढावा सरनाईक यांनी घेतला. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर बसविण्यात आलेल्या सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासण्यात (स्कॅन) येणार आहे. या तपासणीत संबंधित वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता समजू शकणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसल्यास संबंधित वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर तात्काळ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढून घेण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही.

या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (यूआयडी) असेल. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी करता येईल, असे सरनाईक म्हणाले. भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शो रूम व वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या गॅरेजमध्येही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. परिणामी, रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असेल. त्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत होईल. अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचना सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला केली.