राहुल गांधींचं मोदी सरकारच्या जीएसटी धोरणा बाबतचे आठ वर्षापूर्वीचं जुनं भाकीत ठरलं खरं !
तेव्हा मात्र भाजप आणि मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती. राहुल यांना “पप्पू” म्हणून हिणवलं गेलं होतं आणि त्यांच्या सूचनेला “सोनिया टॅक्स” म्हणून ट्रोल करण्यात आलं होतं. पण आता त्याचाच अवलंब मोदी सरकारकडून होत असल्याने, 2016 चे राहुल यांचे ट्विट पुन्हा चर्चेत आले आहे. राहुल गांधींची 1 जुलै 2025 ची टीका नेमकी काय होती? तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी 1 जुलै 2025 रोजी एक मोठी पोस्ट करून मोदी सरकारवर टीका केली होती.
त्यांनी म्हटलं होतं जीएसटी ही कर सुधारणा नाही, तर गरीबांना त्रास देणारी आणि श्रीमंतांना फायदा करून देणारी पद्धत बनली आहे. यात 5 वेगवेगळ्या कर स्लॅबमुळे गोंधळ वाढला आहे. आतापर्यंत 900 वेळा नियम बदलले गेले आहेत. लहान व्यापारी आणि एमएसएमई यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या 8 वर्षांत 18 लाख उद्योग बंद पडले आहेत. सामान्य माणसाला चहा, पॉपकॉर्न, आरोग्य विमा यासारख्या दैनंदिन वस्तूंवर जीएसटी भरावा लागतो, पण मोठ्या कंपन्यांना दरवर्षी 1 लाख कोटींहून जास्त करसवलती दिल्या जातात.
राहुल गांधींनी हेही सांगितले की जीएसटीची कल्पना मूळतः यूपीए सरकारने देशभर एकसमान कर प्रणाली आणण्यासाठी मांडली होती. पण मोदी सरकारने त्याची चुकीची अंमलबजावणी केली. परिणामी लोकांचे नुकसान होत असून, काही मोजक्या उद्योगपतींनाच फायदा होत आहे. त्यांनी मागणी केली की, आता अशी जीएसटी प्रणाली तयार झाली पाहिजे जी सामान्य लोकांसाठी सोपी असेल, व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ असेल, आणि सर्व राज्यांना समान अधिकार देणारी असेल.
काँग्रेस पक्षाने आता थेट केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. त्यांनी “जीएसटी 2.0” आणण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी श्वेतपत्रिका जारी करून सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की सध्याची जीएसटी प्रणाली व्यापारी आणि ग्राहक दोघांवरही अनावश्यक भार टाकते. महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असून, त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक हितावर थेट परिणाम झाला आहे.
काँग्रेसने स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर केंद्र सरकारने तातडीने सुधारणा केल्या नाहीत, तर ते हा मुद्दा थेट जनतेसमोर नेतील आणि मोठं आंदोलन सुरू करू शकतात. 2016 मध्ये राहुल गांधींनी जीएसटी 18% मर्यादेत ठेवण्याची मागणी केली होती. भाजपने त्यावेळी त्यांची खिल्ली उडवली. आता मात्र मोदी सरकारने जीएसटी 18% पर्यंतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधींच्या जुन्या मागणीची आठवण पुन्हा चर्चेत आली आहे. काँग्रेस “जीएसटी 2.0” ची मागणी करत असून, केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे.
