राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर
राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे खुल्या गटासाठी असणार आहे. याशिवाय राज्यातील १७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे.
आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी आज सांगण्यात आल्या. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम- १९६१ मधील तरतुदीनुसार विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली.
आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता आणखी पुरक प्रक्रिया मार्गी लागू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वसाधारण खुला प्रवर्ग
पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, यवतमाळ
महिला आरक्षण
ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोली
अनुसूचित जाती
बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला)
अनुसूचित जमाती
पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशीम (महिला)
इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी)
रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा
नव्या नेतृत्वाला संधी
या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविताना महत्त्वाचे बदल होतील. पक्ष पातळीवर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.
