संपूर्ण भारतात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून IT चे नवे नियम लागू, इथून पुढे सोशल मीडियावरील तुमची पोस्ट....
भारतात सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल, परवडणारे इंटरनेट आणि त्यामुळे सोशल मीडियाचा वापरही प्रचंड प्रमाणात वाढला. याचे चांगले तसेच वाईट परिणामही दिसून आले.
त्यामुळे यासंदर्भातील आयटी नियमात वेळोवेळी बदल होत असतात. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अशाच प्रकारचा एक बदल होतोय. ज्याच्या तुमच्यावर काय होईल परिणाम? जाणून घेऊया.
भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१ मधील नियम 3(1)(d) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे नवे नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभर लागू होणार आहेत. सोशल मीडियावरील बेकायदा किंवा चुकीच्या मजकुराला (Unlawful Content) हटवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जबाबदार आणि सुरक्षित करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूबसारख्या सोशल मीडिया मंचांना मजकूर हटवण्यासाठी आता कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल. यापुढे कोणताही कनिष्ठ पातळीवरचा अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने पोस्ट किंवा व्हिडिओ हटवण्याचा आदेश देऊ शकणार नाही.
फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा अधिकार
नव्या नियमांनुसार, केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच ऑनलाइन मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असेल. सरकारी मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव (Joint Secretary) किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारीच हा आदेश देऊ शकेल. संयुक्त सचिव उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाचा संचालक (Director) किंवा समकक्ष अधिकारी आदेश देईल. पोलिस खात्यात उपमहानिरीक्षक (Deputy Inspector General - DIG) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा विशेष नियुक्त अधिकारीच असे आदेश देऊ शकेल. यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
आदेशात पूर्ण स्पष्टता अनिवार्य
यापूर्वी, काहीवेळा सरकारकडून फक्त एक 'सूचना' पाठवली जात होती, परंतु आता प्रत्येक आदेशात कायदेशीर आधार (Statutory Provision), मजकुरातील उल्लंघनाचे स्वरूप (उदा., द्वेष पसरवणारा, खोटी बातमी, अश्लीलता) आणि संबंधित URL किंवा लिंक यांचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक असेल. यामुळे आयटी कायद्याच्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत 'तर्कसंगत माहिती' (Reasoned Intimation) देण्याच्या आवश्यकतेला बळ मिळेल आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
दरमहा आदेशांची पुनरावलोकन प्रक्रिया
नियम 3(1)(d) अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांचे दरमहा पुनरावलोकन केले जाईल. हे पुनरावलोकन संबंधित विभागाच्या सचिव (Secretary) दर्जापेक्षा खालच्या अधिकाऱ्याकडून होणार नाही. यामुळे आदेश आवश्यक, समानुपातिक आणि कायदेशीर मर्यादेत राहतील याची खात्री होणार आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण
हे बदल नागरिकांचे संवैधानिक हक्क आणि सरकारच्या नियामक शक्तींमध्ये संतुलन राखतील. मनमानी निर्बंधांना आळा बसेल आणि आयटी कायदा, २००० च्या कायदेशीर तरतुदींना बळ मिळणार आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी स्पष्टता
1. प्रश्न: 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयटी नियमांमध्ये मुख्य बदल कोणते आहेत?
उत्तर: नव्या आयटी नियमांनुसार, सोशल मीडियावरील बेकायदा मजकूर (पोस्ट, व्हिडिओ, लिंक) हटवण्याचे आदेश फक्त वरिष्ठ अधिकारीच देऊ शकतील, जसे की संयुक्त सचिव किंवा उपमहानिरीक्षक (DIG) किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी. आदेशात कायदेशीर आधार, उल्लंघनाचे स्वरूप आणि URL चा स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य असेल. तसेच, या आदेशांचे दरमहा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून पुनरावलोकन केले जाईल. हे बदल पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहेत.
2. प्रश्न: या नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना कसा फायदा होईल?
उत्तर: नवे नियम कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारवायांना आळा घालतील, ज्यामुळे नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील. आदेशांमध्ये स्पष्टता आणि मासिक पुनरावलोकनामुळे मनमानी निर्बंध टाळले जातील. हे नियम सरकारच्या नियामक शक्ती आणि नागरिकांच्या संवैधानिक हक्कांमध्ये संतुलन राखतील, ज्यामुळे सोशल मीडियावरील मजकूर हटवण्याची प्रक्रिया अधिक न्याय्य आणि पारदर्शी होईल.
3. प्रश्न: सोशल मीडिया कंपन्यांवर या नियमांचा काय परिणाम होईल?
उत्तर: सोशल मीडिया मंचांना (उदा., फेसबुक, एक्स, यूट्यूब) मजकूर हटवण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर आधार आणि URL मिळाल्याने कायदेशीर पालन करणे सोपे होईल. यामुळे त्यांना कोणता मजकूर का हटवायचा याची स्पष्टता मिळेल, तसेच पारदर्शक आणि जबाबदार प्रक्रियेमुळे त्यांच्यावरील विश्वास वाढेल.
