बारामतीत कॅन्सर रुग्णालय उभारणीस राज्य शासनाची मान्यता

 

बारामती : राज्यात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून पुढील काळात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर बारामतीत कॅन्सर रुग्णालय (तृतीय स्तर लेव्हल थ्री) उभारणीस राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला.

या निर्णयामुळे बारामती पंचक्रोशीतील कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या साठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नातून हा प्रकल्प बारामतीत आता प्रत्यक्षात साकारणार आहे. बारामती एमआयडीसीतील एसटी वर्कशॉप चे स्थलांतर करून त्या जागी कॅन्सर रुग्णालयाची उभारणी केली जाणार आहे. येत्या सहा महिन्यात एसटी वर्कशॉप चे स्थलांतर केले जाणार आहे.

पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयालगत नर्सिंग महाविद्यालय व कॅन्सर हॉस्पिटल उभे राहणार असल्याने हा परिसर मेडिकल हब म्हणून आता उदयास येईल. बारामती सोबतच अंबाजोगाई (बीड), यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय), सातारा, जळगाव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संल्लग्नित रुग्णालये, ठाणे (जिल्हा रुग्णालय संलग्नित) व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण ९ केंद्रे तृतीय स्तर (L3) म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

"महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" (MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन करण्यास, आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे (बैरामजी जिजीभॉय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) व नांदेड येथील ७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संल्लग्नित तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संबंधित जिल्ह्यांतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित करुन सदर रुग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण (MD/MS, DM/MCH, DNB, Fellowship) उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

रुग्णसंख्या व शैक्षणिक बाबी यांसाठी भविष्यातील मागणी विचारात घेता तृतीय स्तरावरील ( L3) स्तरावरील संस्थेचे रुपांतर 1.2 स्तरावरील संस्थेत करण्यास तसेच भविष्यात द्वितीय स्तर ( L2) व 13 संस्थांच्या संख्येत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तृतीय स्तरावरील संस्थांचे बांधकाम शासनामार्फ़त तथापि यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्यास मान्यता मिळाली आहे.

या साठी अतिकुशल मनुष्यबळ आवश्यकतेनुसार महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत उपलब्ध करुन देण्याकरिता मान्यता मिळाली आहे. तृतीय स्तरावरील संस्थांच्या अनावर्ती व इतर खर्चासाठी (बांधकाम) १४७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून, आवश्यकता भासल्यास जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी / आशियाई विकास बँकेमार्फत राज्य शासनास प्राप्त होणाऱ्या कर्जातून सदर प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.