सहमतीने संबंध आणि बलात्कार यातील सीमारेषा स्पष्ट

 

सोमवार, २४ नोव्हेंबर २०२५, रोजी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान त्यांनी आरोपीविरुद्ध दाखल एफआयआरही रद्द केला.

* निर्णयातील मुख्य मुद्दे :- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे की, सहमतीने सुरू झालेल्या नात्याला नंतर गुन्हा म्हणता येत नाही. नाते परस्पर आकर्षणातून किंवा संमतीने प्रस्थापित झाले असेल, आणि नंतर ते तुटले, तर त्यावरून बलात्काराचा गुन्हा करता येत नाही.

खोट्या विवाहाच्या आश्वासनावरून गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. आरोपीने सुरुवातीपासूनच विवाहाचा हेतू नसताना जाणीवपूर्वक खोटे आश्वासन दिले. पीडितेने त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवूनच संमती दिली. हे स्पष्ट आणि ठोस पुराव्यांनी सिद्ध झाले तरच गुन्हा मान्य होतो. 

* प्रेमसंबंध तुटणे - बलात्कार नाही :- फक्त नाते पुढे विवाहात परिवर्तित झाले नाही म्हणून आरोप गुन्हा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

* हायकोर्टाचा निर्णय रद्द :- यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आरोपीविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता. प्रकरणात फिर्यादी महिला विवाहित असून पतीपासून वेगळी राहत होती. २०२२ मध्ये वकिलासोबत ओळख झाली आणि तीन वर्षे प्रेमसंबंध राहिले. महिलेनुसार त्याने लग्नाचे आश्वासन दिले, गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भपात झाले. मात्र वकिलाने नंतर नाते तोडल्यामुळे तक्रार दाखल झाली.

* आरोपी वकिलाचा दावा :- वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तीन वर्षांच्या नात्यात महिला कधीच लैंगिक अत्याचाराबाबत बोलली नाही. दीड लाख रुपये देण्यास नकार दिल्यावर तक्रार दाखल झाली. नाते पूर्णतः समान संमतीवर आधारित होते. खंडपीठाला ही बाजू पटली.

* सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष :- नाते तीन वर्षे टिकले, म्हणजेच हे केवळ क्षणिक फसवणूक नव्हती. जबरदस्ती, दडपशाही किंवा खोट्या आश्वासनाचे ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सहमतीने झालेले लैंगिक संबंध आणि खोट्या बहाण्याने केलेला बलात्कार यामध्ये अतिशय स्पष्ट सीमारेषा आहे. विवाह न झाल्यामुळे ते नाते गुन्हा ठरत नाही.

* हा निर्णय का महत्त्वाचा ? :- प्रेमसंबंधातील खोटे आरोप रोखण्यास मदत, खऱ्या पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी निकष स्पष्ट, “सहमती” आणि “फसवणूक” यातील कायदेशीर फरक स्पष्ट...हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.