लाडकी बहीण योजनेतून नाव कमी होणार नाही...! लाडक्या बहिणींसाठी एकाच वेळी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय
जुलै 2024 पासून या योजनेचा लाभ मिळत असून 16 हफ्ते मिळाले आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका संपन्न झाल्यात की 17 वा हप्ता देखील मिळणार आहे.
खरंतर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी पात्र महिलांना ऑक्टोबर महिन्याचा लाभ देण्यात आला असून महिला आता नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू असून या आचारसंहिता कालावधीत लाडक्या बहिणींना लाभ देता येणार नाहीये. तर दुसरीकडे लाडकी बहिण योजनेसाठी आता केवायसीची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे.
केवायसी केल्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. केवायसी साठी फडणवीस सरकारने 18 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत दिलेली आहे. म्हणजेच आता ई के वाय सी ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाडक्या बहिणींकडे फक्त दोन दिवसांचा वेळ शिल्लक आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेल्यावर्षी संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली आणि हीच बाब लक्षात घेऊन आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिण योजनेच्या बाबत दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
खरे तर या योजनेचे एकूण 2.35 कोटी लाभार्थी आहेत आणि अजून 1.3 कोटी महिलांची केवायसी बाकी आहे. यामुळे जर केवायसी साठी मुदत वाढ मिळाली नाही तर या योजनेतून कोट्यावधी महिला वगळल्या जाणार आहेत.
परंतु योजनेतून एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली तर याचा सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तसेच आगामी सर्व प्रकारच्या निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
याचमुळे सरकारकडून केवायसीला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे. निवडणुकीत महिलांच्या मतांचा किती प्रभाव पडतो हे विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला कळून चुकले आहे.
यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात महिलांचा रोष ओढवणे सरकारला परवडणार नसल्याने महायुती सरकारकडून केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी करताना महिलांना काही अडचणी येत आहेत. ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हायात नाहीत त्यांना आधार कार्ड प्रामाणित करता येत नाही. यामुळे त्यांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येत नव्हती.
दरम्यान आता अशाच महिलांसाठी सरकारकडून वेबसाईट मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. या महिलांना आता सरकारने स्वतःचे आधार कार्ड प्रमाणित करून अपूर्ण एकेवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.
18 नोव्हेंबर पर्यंत अशा महिलांना अपूर्ण केवायसी करणे बंधनकारक राहणार आहे आणि नंतर मग अपूर्ण केव्हायसी पूर्ण करण्याबाबत स्वातंत्र निर्णय घेण्यात येणार आहे.
