सिगारेट-पान मसाला महागणार.. केंद्र सरकार मोठा टॅक्स बॉम्ब आणण्याच्या तयारीत

 

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तंबाखू व तंबाखूजन्य उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क (central excise duty) वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये तंबाखूजन्य सिगारेट व पाइप तथा सिगारेटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्मोकिंग मिक्श्चरवर सर्वाधिक कर लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. या निर्णयाद्वारे एक गोष्ट सुनिश्चित केली जाईल की एक-दोन महिन्यांत जेव्हा वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरपाई उपकराची (Goods and Services Tax Compensation Cess) गरज संपून तो रद्द झाला तरीही, या (तंबाखूजन्य) उत्पादनांवर लागू असलेला कर कायम राहील आणि सरकारचं उत्पन्न कमी होणार नाही. फिनॅन्शियल एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसारनुसार याच उद्देशाने अर्थ मंत्रालय सोमवारी (१ डिसेंबर २०२५) लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ सादर करणार आहे.

केंद्र सरकार सोमवारी लोकसभेत हेल्थ अँड नॅशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक २०२५ सादर करणार आहे. ज्याअंतर्गत निर्दिष्ट वस्तू तयार करणाऱ्या मशीन किंवा त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियांवर उपकर लावला जाईल. यामध्ये सिगारेट व पान मसालाही समाविष्ट आहे. या वस्तू हाताने बनवलेल्या असोत अथवा मशीनद्वारे बनवलेल्या किंवा हायब्रिड प्रक्रियेद्वारे बनवलेल्या असोत, या सर्वांवर उपकर लावला जाईल. हा उपकर दोन उद्दिष्टे पूर्ण करेल. सार्वजनिक आरोग्यासाठी नियोजित आणि नियंत्रित वापर सुनिश्चित करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देणे ही दोन उद्दिष्टे याद्वारे पूर्ण होतील.

सिगारेट महागणार

सध्या ७५ मिमीपेक्षा जास्त लांबीच्या फिल्टर सिगारेट्सवर ७३५ रुपये प्रति हजार स्टिक असा कर आकारला जात आहे. मात्र, नव्या उत्पादन शुल्क (एक्साइज) विधेयकानुसार प्रति हजार स्टिकमागे ११ हजार रुपये इतका कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तर, नॉन फिल्टर सिगारेटवरील (६५ ते ७० मिमी) कर १८ पटींनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या सिगारेटवर सध्या २५० रुपये प्रति हजार स्टिक असा कर आकारला जात आहे. मात्र, नव्या विधेयकानुसार या सिगारेटवर ४,५०० प्रति हजार स्टिक इतका कर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर, पाइप/सिगारेटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्मोकिंग मिक्श्चरवरील कर ६० टक्क्यांवरून ३२० टक्क्यांर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील विद्यमान उत्पादन शुल्क दरांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर लागू केल्यापासून तंबाखूजन्य वस्तूंवरील दर तुलनेने कमी ठेवण्यात आले होते. कारण त्यावर भरपाई उपकर लागू केल्याने करभार खूप वाढू नये असं त्यामागचं उद्दीष्ट होतं. मात्र, आता केंद्र सरकार यावरील कर वाढवण्याचा विचार करत आहे.