अजित पवारांना २०१४ च्या कथित निवडणूक धमकीप्रकरणी मोठा दिलासा ; बारामती सत्र न्यायालयाचा निर्णय
बारामती:- २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकी दरम्यान मतदारांवर कथित दबाव टाकल्याच्या आरोपावरून दाखल खाजगी तक्रारीत प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी (JMFC) यांनी दिलेला प्रक्रिया जारी करण्याचा आदेश बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे.व्हिडिओ-ऑडिओ क्लिप अस्पष्ट असून,त्याचा कालावधी,ठिकाण व कायदे शीर प्रमाणिकता सिद्ध न झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
“मतदान न केल्यास गावाचा पाणीपुरवठा बंद केलाजाईल” अशी कथित धमकी बारामती तालुक्यातील मासाळवाडी येथे दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पार्टीचे तत्कालीन लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या वरून भारतीय दंडविधान कलम १७१ क व १७१ फ अंतर्गत प्रक्रिया जारी करण्यात आली होती.
या आदेशाचे विरोधात दाखल पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी करताना पिटीशनरच्या वतीने ॲडव्होकेट प्रशांत पाटील, ॲडव्होकेट अमरेंद्र महाडीक व ॲडव्होकेट अक्षय महाडीक यांनी कामकाज पाहिले.
सत्र न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की,कलम क्रिमिनल प्रोसिजल कोड २०२ अंतर्गत पोलिस अहवाल नकारात्मक असतांना,त्याच अपुऱ्या पुराव्यावर प्रक्रिया जारी करणे कायदेशीर नाही.
अखेर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी JMFC न्यायालयाचा आदेश रद्द करून,सर्व बाबींचा विचार करून प्रकरणाचा नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.या निकालामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
