न्या.शिंदे समिती आता सातारा गॅझेटमधील मराठा-कुणबी नोंदीचा शोध घेणार
मराठा समाजाच्या नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्रा मागणीसंदर्भात या समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी समिती गठीत केली होती. या समितीला मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्येआवश्यक त्या अनिवार्य पुरावयांची वैधानिक व प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची जबाबादारी सोपविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या समितीला मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक नोंदी शोधण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपविण्यात आली होती.
या समितीने हैदराबाद गॅझेटमधून शोधलेल्या हजारो नोंदींनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे आदेश २ सप्टेंबर२०२५ रोजी काढले होते. मराठवाड्यात या निर्णयाची अंंमलबजावणी केली जात असतानाच सरकारच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयात सरकारला बाजू मांडण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. तसेच सातारा गॅझेट मधील प्राप्त नोंदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे अद्याप बाकी आहे. समितीने विविध कार्यालयातून प्राप्त करुन घेतलेल्या अभिलेखांच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार कुणबी नोंदींचा उल्लेख असणारे दस्तऐवज, कागदपत्रे यांची तपासणी करणे आवश्यक असल्यामुळे या समितीस३० जून, २०२६ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
