पुण्यातील जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चीट’

 

मुंबई: पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहारात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे कुठेही नाव नसल्याचे महसूूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या व्यवहारात नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.

या जमीन व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी असलेले अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, कंपनीला जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना दोषी धरण्यात आले असून अमेडिया कंपनीकडून व्यवहाराचे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सूल करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी असून कंपनीने १ ,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली महार वतनाची ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा गैरव्यवहार नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आला. आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करून घेतले होते.. मुळात सरकारी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नसताना या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा यावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाली. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले. तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवीद्र तारू यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याचप्रमाणे खरेदी-विक्रीतील शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल विभागाचे आतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता. समितीने या प्रकरणात अनियमितता झाली आहे किंवा कसे याबाबत अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह उद्योग विकास आयुक्त, ‘बॉटिनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे अधिकारी, जमाबंदी आयुक्त पुणे, नोंदणी महानिरीक्षक आणि उपनिबंधक यांना मंत्रालयात पाचारण करून चौकशी केली. चौकशी समितीसमोर अमेडिया कंपनी आणि तेजवानी यांच्यावतीने वकिलांनी बाजू मांडली.

१०० पानांचा अहवाल, पुराव्यांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे

मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समितीने यासंदर्भातील आपला अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल १०० पानांचा असून त्यासोबत पुराव्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे जोडण्यात आली आहे. या अहवालात नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणानुसार पार्थ पवार हे प्रत्यक्षात या व्यवहारात कुठेही सहभागी नाहीत. या व्यवहारात त्यांचे कुठेही नाव आलेले नाही. कागदपत्रांवर या कंपनीचे भागीदार व संचालक दिग्वीजय पाटी यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावरही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे.

व्यवहार रद्द करण्यासाठी तिघांचे अर्ज, तरीही २१ कोटी भरावे लागणार

हा जमीन गैरव्यहवार उघडकीस आल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनी, शीतल तेजवानी आणि संबंधित तहसीलदार या तिघांकडूनही मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र महार वतनावरील हा व्यवहार होऊच शकत नसल्याने हे अर्ज आले असले तरी या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी असलेले संबंधित जमिनीच्या रेडी रेकनर दरानुसार लागणारे नोंदणी २१ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरावेच लागणार आहे. यासंदर्भातील नोटीस कंपनीला पाठविण्यात आली आहे. या अहवालातही हे नोंदणी शुल्क वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

पार्थ पवार यांना दुहेरी दिलासा

मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रात पार्थ पवार यांचे नाव नाही. त्यापाठोपाठ सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालातही पार्थ पवार यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पार्थ पवार यांना या गैरव्यवहारातून दुहेरी दिलासा मिळाला आहे. मात्र अमेडिया कंपनी ही एलएलपी ( लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप ) कायद्यानुसार नोंदली गेलेली असल्याने कंपनीचे सर्व भागीदार यात दोषी ठरतात, अशी माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.