कामगार आणि स्थलांतरित मजुरांना ५ किलो सिलेंडर देण्यास प्राधान्य, केंद्राचा मोठा निर्णय...
अमेरिका, इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कामगार आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी ५ किलो एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच कमर्शियल एलपीजीचा अतिरिक्त साठा राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी (२३ मार्च) याबाबत माहिती दिली.
सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, गेल्या तीन आठवड्यांत सुमारे ३५ लाख नवीन घरगुती आणि कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले किंवा सक्रिय करण्यात आले आहेत. रिटेल आउटलेटवरील परिस्थितीही सध्या सामान्य आहे. एलपीजी वितरकांकडे सध्या गॅसची कमतरता नाही, त्यामुळे वितरण प्रक्रियादेखील नियमित सुरू आहे.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत
सरकारच्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी नियमित सुरू असून, बहुतेक डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) द्वारे केली जात आहे. एलपीजी वितरकांकडे कोणत्याही मोठ्या तुटवड्याची माहिती नाही. एलपीजीच्या तुटवड्याच्या भीतीमुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर बुकिंग केली होती. मात्र आता परिस्थिती नियंत्रणात येत असून पॅनिक बुकिंगमध्ये घट झाली आहे.
कमर्शियल एलपीजीचा ५०% अतिरिक्त साठा राज्यांना
केंद्र सरकारने कमर्शियल एलपीजीचा सुमारे ५० टक्के अतिरिक्त साठा राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारांना हा गॅस हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबे, औद्योगिक कॅन्टीन, फूड प्रोसेसिंग युनिट, डेअरी उद्योग, शासकीय अनुदानित कॅन्टीन आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांना पुरवण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत सुमारे २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कमर्शियल एलपीजी वाटप करण्यात आले असून १५,८०० टन कमर्शियल एलपीजीचे वितरण करण्यात आले आहे.
