कर्जमाफीसाठी नेमके कोणते शेतकरी पात्र?; देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्पष्ट
आजपर्यंतच्या इतिहासातील हा सगळ्यात मोठा नदीजोड प्रकल्प आहे. त्याला प्रशासकीय मान्यता देऊन अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे विदर्भाचे चित्र पूर्ण बदलेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते, अशा पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. जे शेतकरी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमितपणे भरत आहेत, अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. सरकारने केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक टीका करत आहेत. या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
काही लोकांचा वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवायचा प्रयत्न
शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे. त्यामुळे त्याबाबत कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही. काही लोक वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणी म्हणतेय की, राष्ट्रीयकृत बँकांची होणार नाही, कुणी म्हणतेय की, जिल्हा बँकेची होणार नाही, कोणी म्हणतेय अमूक एका सोसायटीची होणार नाही, कोणी म्हणतेय त्याची होणार नाही. परंतु, आम्ही २ लाखांपर्यंत कोणतीही बँक असो, ज्यांना पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणीही दिलेले पीककर्ज हे आम्ही माफ करणार आहोत.
माफी शेतकऱ्याला द्यायची आहे, बँकेला नाही
आमचा प्रयत्न हा आहे की, माफी शेतकऱ्याला द्यायची आहे, बँकेला नाही. शेतकऱ्याला फायदा झाला पाहिजे, याकरिता, आमचे काम सुरू आहे. आम्ही यापूर्वीच सांगितले आहे की, ३० जूनच्या आधी आपण कर्जमाफी करणार आहोत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ती आली असल्यामुळे पुढील कार्यवाही सुरू होईल. कमिटी यावर काम करत आहे, कमिटी बाकी सगळ्या गोष्टी सांगेल. एवढेच सांगतो की, जुन्या कोणत्याही कर्जमाफीपेक्षा चांगली ही कर्जमाफी असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
दरम्यान, माझी माध्यमांना विनंती आहे की, नागरिकांमध्ये विनाकारण भीतीचे वातावरण तयार करू नये. जी काही परिस्थित आहे, ती केंद्र सरकार हाताळत आहे, ती केंद्र सरकार सांगते आहे. विनाकारण वेगवेगळ्या बातम्या दाखवून, हे घडणार, ते घडणार असे सांगून, नागरिकांच्या मनात भीती आणि संभ्रम निर्माण करणे, हे देशाच्या आणि समाजाच्या हितात नाही. हेच केंद्र सरकारनेही स्पष्टपणे सांगितले आहे.
