पहिलीच्या प्रवेशाबाबत नियमात मोठा बदल; वयाची अट बदलली
मुंबई: आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP 2020) अंमलबजावणी करत, आता पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे वय किमान 6 वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमामुळे पालकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू असून, वयाच्या अटीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांसाठी आता प्रवेशाचा एकसमान नियम लागू झाला आहे. नव्य नियमानुसार, ३१ डिसेंबरपर्यंत वयाची ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच पहिलीत प्रवेश मिळणार आहे. म्हणजेच, ज्या मुलांचा जन्म १ जानेवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वीचा आहे, त्यांनाच या सत्रात पहिलीत प्रवेश मिळेल. या नियमामुळे मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासाला योग्य वेळ मिळेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.
शाळा प्रवेशासाठी किमान वय
प्लेग्रुप / नर्सरी - किमान ३+ वर्षे - ३१ डिसेंबर (वयाबाबत मानीव दिनांक)
शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, वयोमर्यादेच्या अटीमध्ये एक-दोन महिन्यांचीही शिथिलता दिली जाणार नाही. पालकांनी घाईघाईत किंवा चुकीची माहिती देऊन प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करू नये. प्रवेशासाठी 'जन्म प्रमाणपत्र' (Birth Certificate) पुरावा मानला जाईल. पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात जन्मदाखला, आधारकार्ड, राहत्या पत्त्याचा पुरावा तसेच आवश्यक असल्यास अंगणवाडी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
बदलाचे कारण आणि तज्ज्ञांचे मत
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अनेकदा पालक पाल्याला लवकर शाळेत घालण्याच्या घाईत असतात. मात्र, ६ वर्षे पूर्ण होण्याआधी औपचारिक शिक्षणाचा ताण दिल्यास मुलांच्या नैसर्गिक विकासावर परिणाम होतो. नवीन नियमामुळे मुलांना खेळण्यासाठी आणि अंगणवाडीतील उपक्रमांसाठी पुरेसा वेळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांची पायाभूत साक्षरता मजबूत होईल. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या अधिकारानुसार ही रचना करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने शासकीय, अनुदानित आणि खासगी सर्व शाळांना हा नियम लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
