राज ठाकरेंचं मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून केंद्रावर टीकास्त्र
महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबाच आहे, पण जनगणना न करता घाईघाईने लोकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षाकडून विरोध केला जात आहे. लोकसभेत या संबंधिचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी बहुमताचे पुरेसे संख्याबळ एनडीएकडे नाही. असे असताना सरकारने गुरुवारी सायंकाळी संसदेत एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत २०२३ मध्ये पारित करण्यात आलेला महिला आरक्षण कायदा १६ एप्रिल २०२६ पासून अमलात आणला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. लोकसभेत २०२६ च्या सुधारित विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यानंतर विरोधकांकडून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. यादरम्यान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, आपला महिला आरक्षणाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, मात्र त्यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केल्या आहेत. राजकीय पक्ष घटनादुरूस्तीला करत असलेला विरोध हा महिला आरक्षणाला विरोध नसल्याचेही ते म्हणाले. राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले वाचा सविस्तर पोस्ट..
राज ठाकरे यांची पोस्ट आहे तशी….
सध्या केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण विधेयक याच्या मार्फत स्वतःकडे सत्तेचा अमरपट्टा राहील याची तरतूद करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे, असं दिसतंय. १३१ व्या घटनादुरुस्तीतून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि त्यातून महिलांना ३३ टक्केआरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे असं दाखवलं गेलं. आणि मग अचानक या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना अचानक केंद्र सरकारने काल रात्री अधिसूचना काढून घोषित केलं की २०२३ चं महिला आरक्षण विधेयक आजपासून लागू झालं आहे. जर यातील बदलांवर चर्चा सुरु आहे तर मग ही घाई कसली? केंद्र सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे? महिला आरक्षणाला आमचा अजिबात विरोध नाही, उलट महिलांना आरक्षण मिळतंय ही आनंदाची बाब आहे.
त्यामुळे आज या दुरुस्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतर राजकीय पक्ष जो विरोध करत आहेत तो काही महिला आरक्षणाला विरोध नाही हे समजून घ्यावं. मुळात महाराष्ट्राला महिला आरक्षण इत्यादी बाहेरच्यांनी शिकवू पण नये कारण याच राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिला आरक्षण आणलं.
आमचा विरोध हा लोकसंख्येनुसार लोकसभा मतदारसंघांच्या होणाऱ्या पुनर्रचनेला आहे. घटनेतील कलम ८१ आणि ८२ सांगतात की लोकसभेतील जागा राज्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातील. याचा सरळ अर्थ ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, महिलांचं सक्षमीकरण करून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली त्यांच्या मेहनतीला शिक्षा आणि ज्यांनी वाट्टेल तशी लोकसंख्या वाढू दिली आणि संपूर्ण राज्यच्या राज्य बर्बाद केली त्या राज्यांचा संसदेतील टक्का वाढणार हा कुठला अजब न्याय?
म्हणजे पश्चिम बंगाल असेल, पंजाब असेल, ओडिशा असेल किंवा ईशान्य भारतातील राज्य असतील किंवा महाराष्ट्र, गोवा आणि दक्षिणेतील इतर राज्य असतील या राज्यांमध्ये जिथे स्वतःची एक संस्कृती आहे, स्वत:ची भाषा आहे, स्वत:ची एक लिपी आहे आणि इथे अशा राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु करणार हे नक्की.
मुळात उत्तरेच्या ३,४ राज्यातील लोकांनी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात तर या लोकांच्या मतपेढ्या, मतदारसंघ बनले आहेत. या प्रांतातून आलेले लोकं इथे लोकप्रतिनिधी होत आहेत. बरं ते इथे निवडून आलेत म्हणून त्यांची या प्रांताबद्दल काही आस्था आहे असं नाही, त्यांचं लक्ष आपापल्या राज्यांकडे आहे. आज जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे तीच गुजरातसकट दक्षिणेच्या इतर राज्यांमध्ये पण होणार हे नक्की. म्हणजे या राज्यांमध्ये हेच निवडून येणार आणि तिकडे पण हेच निवडून येणार…
त्यात पुन्हा डिलिमिटेशन आयोग हा स्वायत्त असेल आणि ते मतदारसंघांची पुनर्रचना निष्पक्षपणे करतील अशी अपेक्षा बाळगणं पण चुकीचं आहे. मतदारसंघ फोडणे या विषयांत एकूणच महापालिका निवडणुकांमध्ये जे कौशल्य दाखवलं गेलं तसंच कौशल्य डिलिमिटेशन का दाखवणार नाही? तसंही आज देशात कुठल्याही आयोगाकडे निष्पक्षता आहे का? असो.
मुळात हा देश हे एक संघराज्य आहे याचं भान कुठे गेलं आहे? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ या राज्यांचा प्रजनन दर हा त्यांनी २ च्या खाली आणण्यात यश मिळवलं आहे आणि उत्तरेच्या राज्यांचा प्रजनन दर हा ३ च्या आसपास आहे. म्हणजे ज्यांनी समजूतदारपणा दाखवला त्यांना शिक्षा ? आणि गेल्या ७ दशकांत कोणतंही भान आलं नाही त्यांचा आवाज संसदेत मोठा असणार हा कुठला न्याय? बरं हे मोठ्या संख्येने संसदेत गेल्यावर काय करतील याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर २०१० साली संसदेत समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने त्यावेळच्या महिला विधेयकाचा प्रस्ताव फाडला होता हे लक्षात घ्यावं लागेल.
सध्याच अशी परिस्थिती आहे की महाराष्ट्राने जर केंद्राला कररूपात १ रुपया दिला तर राज्याला कसेबसे ३० ते ४० पैसे परत येतात पण त्या उलट उत्तर प्रदेशाने १ रुपया कररूपात दिला तर त्यांना उलट ३ रुपये आणि बिहारला चक्क ५ रुपये मिळतात. म्हणजे कराचा हिस्सा पण मिळणार नाही आणि आता तर महाराष्ट्र, गोवा सकट दक्षिणेतील पाचही राज्यांचा संसदेतील आवाज पण कमी होणार. हे खपवून घेतलं जाणार नाही.
आत्ताच हिंदी सक्तीच्या नावाखाली सरकारने काय काय प्रकार केले हे सगळ्यांनीच पाहिले. उद्या वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर या संपूर्ण देशाचं हिंदीकरण करतील. ही भीती सार्थ आहे. आणि म्हणूनच दक्षिणेतील राज्य याविरोधात एकवटली आहेत. या सगळ्यात गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधींची काय भूमिका आहे हे माहित नाही. सध्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आहेत म्हणून आपलं सुखनैव सुरु आहे असं जर गुजरातला वाटत असेल तर त्यांनी लक्षात ठेवावं, आज तुम्ही सुपात आहात पण म्हणून कायम सुपात असाल असं नाही, तुम्हीही कधी ना कधी जात्यात याल हे विसरु नका.
भारतीय जनता पक्ष हा गेली १० वर्ष पक्ष फोडत होता, आमदार, खासदार फोडत होता, राजकीय घरांमध्ये फूट पाडत होता, जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली माथी भडकवत होता, पण आता यांची मजल देशात दोन गट पाडण्यापर्यंत गेली आहे. डिलिमिटेशनच्या नावाखाली स्वतःची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष जो प्रयत्न करत आहे, त्यांनी हा देश कायमचा दुभंगेल आणि राज्याराज्यांत स्वायत्ततेची मागणी सुरु होईल. येव्हढच नव्हे तर याचे परिणाम आपल्या संरक्षण आणि गृह विभागात देखील दिसून येतील! अवघ्या काही दशकांपूर्वी पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या मागणीने काय रक्तरंजित संघर्ष उभा केला होता हे विसरू नका… जो असंतोष पंजाबमध्ये निर्माण झाला होता तसा असंतोष उद्या ईशान्य भारतातील राज्यांपासून ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये निर्माण झाला तर? आणि अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्याला भारतीय जनता पक्षाची सत्तेची राक्षसी महत्वकांक्षा जबाबदार असेल हे नक्की.
मी वर्तमानपत्रात वाचलं की चंद्राबाबू नायडूंनी केंद्राच्या या प्रयत्नांना पाठींबा घोषित केला आहे. माझी त्यांना पण विनंती आहे की सत्तेचा भाग आहे म्हणून तुमची फरफट होऊ देऊ नका. आज तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे ठामपणे लढा देत आहेत, तशी अपेक्षा या देशातील सर्व स्वाभिमानी आणि ज्या राज्यांकडे स्वतःची सांस्कृतिक अस्मिता आहे अशा प्रत्येक राज्यातील राजकीय पक्षांकडून आहे. लक्षात ठेवा देशाची राजकीय संस्कृतीच बदलून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे, आणि एकदा का ती बदलली की तुमच्या पायाखालची जमीन सरकली म्हणून समजा.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महिला आरक्षणाला पाठींबा आहे पण त्याची ढाल करून जे काही उत्तरेच महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे त्याला स्पष्ट विरोध आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याविरोधात वेळेस तीव्र आंदोलन उभं करेल हे नक्की.
