मराठी येत नसेल तर रिक्षाचालकांचं लायसन्स होणार रद्द; परिवहनमंत्र्यांची माहिती
सोमवार, १३ एप्रिल, २०२६
Edit
मुंबई: राज्यात रिक्षा चालविण्यासाठी मराठी भाषा येणे बंधनकारक
करण्यात आले असून, याबाबत १ मेपर्यंत तपासणी करून नियमांचे पालन न
करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री प्रताप
सरनाईक यांनी शुक्रवारी दिला.
राज्यातील बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवेवर कारवाई करत ओला, उबर आणि रॅपिडो
यांच्या परवान्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
ठाणे-मिरा
भाईंदर परिसरातील वाढती वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी गायमुख रेतीबंदर ते
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (घोडबंदर) या मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती देण्याचा
निर्णय सरकारने घेतला आहे. काशीगाव ते दहिसर चेक नाका या महत्त्वाच्या
जोडणीनंतर पुढील आठवड्यात गायमुख ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ९.७
कि.मी. अंतराच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात
येणार आहे, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
दहिसर-काशीगाव
मार्गाचा गायमुख मार्गापर्यत विस्तार करून तो गायमुखपर्यंत नेण्यात येणार
असून या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,५५३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील
तीन ते चार महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. २०२९ पर्यंत
प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. घोडबंदर रोडवरील
तीव्र वाहतूककोंडी लक्षात घेऊन ३० मीटर रुंदीचा रस्ता ६० मीटरपर्यंत
वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे ५.५ ते ६ किलोमीटर लांबीच्या
या काँक्रीट रस्त्यासाठी अंदाजे १,२०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
आदिवासी जमिनींचा प्रश्न लक्षात घेऊन संबंधितांना शासकीय दराने भरपाई
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच टीडीआर आणि एफएसआयच्या माध्यमातून
विकासकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
ठाणे, नवी मुंबईतही पॉड टॅक्सी प्रकल्प
ठाणे व
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्ते प्रकल्पांसाठीही लवकरच
निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ठाणे, मिरा भाईंदर आणि नवी मुंबई येथे
पॉड टॅक्सी प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबविण्याचा मानस असून, पुढील सहा
महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण केला जाणार आहे.
पावसाळ्यापूर्वी घोडबंदर रोडवरील रुंदीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश
देण्यात आले आहेत. महावितरणच्या खांबांच्या स्थलांतरासाठी सुमारे ७५ कोटी
रुपयांची कामे पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.