‘एमपीएससी’कडे सर्व भरती; पारदर्शकतेकडे पाऊल, सक्षमीकरणाचे आव्हान

 

मुंबई: राज्य शासनाने गट-अ ते गट-क संवर्गातील सर्व पदभरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत राबवण्याचा घेतलेला निर्णय राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत असून, गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी संघटनांच्या लढ्यालाही यामुळे यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

यापूर्वी विविध विभागांकडून स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविल्या जात होत्या. प्रत्येक विभागाची परीक्षा पद्धती, अभ्यासक्रम, अर्ज प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर करण्याची वेळ वेगवेगळी असल्याने उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. काही परीक्षांचे निकाल वेळेत लागत नसत, तर काही ठिकाणी नियुक्त्यांनाही वर्षानुवर्षे विलंब होत असे. त्यामुळे सर्व भरती प्रक्रिया एका केंद्रीकृत आणि घटनात्मक संस्थेकडे देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.

स्वतंत्र भरती प्रक्रियांमुळे गोंधळ

राज्यातील अनेक विभाग स्वतंत्रपणे भरती परीक्षा घेत असल्याने उमेदवारांना एकाच वेळी अनेक अभ्यासक्रमांची तयारी करावी लागत होती. प्रत्येक परीक्षेचे स्वरूप वेगळे असल्याने विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येत होता. शिवाय अर्ज शुल्क, प्रवास खर्च आणि वारंवार होणाऱ्या परीक्षा यामुळे आर्थिक भारही वाढत होता. निकाल प्रक्रियेमधील विलंब हा विद्यार्थ्यांच्या नाराजीचा सर्वांत मोठा मुद्दा ठरला होता. राज्यसेवा परीक्षेसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये निवड होऊनही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी दोन ते तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवरील उमेदवारही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत राहत असल्याने आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.

केंद्रीकृत भरतीमुळे सुसूत्रतेची अपेक्षा

शासनाने सर्व भरती प्रक्रिया ‘एमपीएससी’मार्फत राबवण्याचा घेतलेला निर्णय परीक्षा व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्रीकृत प्रणालीमुळे प्रश्नपत्रिका निर्मिती, परीक्षा आयोजन, मूल्यमापन आणि निकाल प्रक्रिया यामध्ये एकसमान निकष लागू करणे शक्य होणार आहे. आयोगाने अलीकडच्या काळात उत्तरपत्रिका तपासणी आणि मूल्यमापन प्रक्रियेत केलेले बदल पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेले सकारात्मक पाऊल मानले जात आहेत. भविष्यात परीक्षा वेळापत्रक अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध होण्याचीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक बदल

या निर्णयामुळे परीक्षा प्रक्रियेत एकसमान निकष लागू करण्यास मदत होणार आहे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, परीक्षा आयोजन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आयोगाने अलीकडच्या काळात उत्तरपत्रिका आणि मूल्यमापन पद्धतीमध्ये केलेले बदल हेही पारदर्शकतेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जाते. केंद्रीकृत प्रणालीमुळे भविष्यात परीक्षा वेळापत्रक अधिक नियोजनबद्ध होण्याची शक्यता आहे. प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र स्वरूप देण्यासाठी शासनाने सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, प्राधान्य निकष, कौशल्य आणि इतर पूरक बाबींमध्ये बदल करण्यात आले असून तब्बल ५५३ संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. याशिवाय गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील विद्यमान सेवांच्या रचनेत बदल करून नव्या संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या व्यवस्थेत सहा विद्यमान सेवांव्यतिरिक्त १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. गट-ब अराजपत्रित आणि गट-क संवर्गाची भरतीही आयोगाकडून घेण्यात येणार आहे.

आयोगासमोर वाढत्या कामकाजाचे आव्हान

निर्णयामुळे परीक्षांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. एकाच स्वरूपाच्या अनेक परीक्षांऐवजी संयुक्त परीक्षा प्रणाली लागू झाल्यास उमेदवारांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचू शकतो. तसेच विभागनिहाय असलेल्या विसंगती कमी होऊन राज्यभरात समान निकषांवर उमेदवारांची निवड होऊ शकेल. मात्र, या निर्णयाची खरी कसोटी अंमलबजावणीमध्ये लागणार आहे. आधीच मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेचा भार सांभाळणाऱ्या आयोगावर आता अतिरिक्त जबाबदारी येणार आहे. सध्या आयोगामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महत्त्वाची प्रशासकीय पदे दीर्घकाळ रिक्त राहतात. वाढता राजकीय दबाव, सततची टीका आणि भरती प्रक्रियेतील ताण यामुळे वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येण्यासही उत्सुक नाहीत. आगामी काळात आयोगातील काही वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त होणार असल्याने प्रशासकीय ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच गट-क आणि सरळसेवा भरतीमुळे उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याने आयोगाच्या विद्यमान यंत्रणेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो. भरती प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बिंदुनामावली तपासणी. प्रत्येक विभागाला नव्याने सेवाप्रवेश नियम आणि आरक्षणनिहाय बिंदुनामावली तयार करावी लागणार आहे. मात्र, मागासवर्गीय कक्षामध्ये आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने या प्रक्रियेला विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच डिजिटल पायाभूत सुविधा, परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, ऑनलाइन मूल्यमापन यंत्रणा आणि स्वतंत्र परीक्षा नियोजन विभाग उभारणेही आवश्यक ठरणार आहे.

सक्षमीकरणावरच यश अवलंबून

राज्य शासनाचा हा निर्णय भरती प्रक्रियेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा ठरू शकतो. पण त्याचे यश आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहणार आहे. आयोगाला अतिरिक्त मनुष्यबळ, आर्थिक बळकटी, तांत्रिक सुविधा आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्यास ही सुधारणा प्रभावीपणे राबवता येईल. अन्यथा वाढलेल्या जबाबदाऱ्यांमुळे परीक्षा आणि निकाल प्रक्रियेत आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. एकूणच, भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सक्षमीकरण हीच या संपूर्ण व्यवस्थेच्या यशाची खरी किल्ली ठरणार आहे.