“शाहरूख खाननं परवाना घेतलेला नाही, रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी घेतलाय”, मराठी सक्तीवर प्रताप सरनाईकांची स्पष्टोक्ती!

 

मुंबई: “शाहरुख खान किंवा सलमान खानने आमच्याकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स घेतलेले नाही. अंबानी-अदानींनी ट्रान्सपोर्टचा परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांना नियम लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांनी सरकारकडून परवाने घेतले आहेत आणि त्यात ‘मराठी भाषेचे ज्ञान असणे’ ही प्रमुख अट होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर इथली भाषा शिकावीच लागेल,” अशा कडक शब्दांत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठीच्या मराठी सक्तीचे समर्थन केले आहे.

‘द इंडियन एक्सप्रेस टाऊनहॉल’मध्ये दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सरनाईक यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. रिक्षाचालकांसाठी १५ ऑगस्टची डेडलाईन, ‘रॅपिडो’ (Rapido) कंपनीविरोधातील सायबर गुन्हा, ई-बसेसचा तुटवडा आणि आगामी काळातील ‘एसटी’ (MSRTC) भाडेवाढ यावर त्यांनी सरकारच्या भूमिकेची स्पष्ट मांडणी केली.

…तर वाद होणारच; मराठी भाषेची सक्ती का?

रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर मराठीची सक्ती केल्याने त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, “हा नियम नवा नाही, १९८९ चा आहे. आरटीओ कार्यालयांमध्ये बोगस परवाने आणि बनावट कागदपत्रे दिली जात असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी माझ्याकडे केल्या होत्या. त्यावरून मी परिवहन मंत्री म्हणून या जुन्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करत आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “हा मूळ प्रश्न संवादाचा आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या अनेक प्रवाशांना हिंदी समजत नाही किंवा ते हिंदीत बोलू शकत नाहीत. अशा वेळी चालक आणि प्रवाशांमध्ये खटके उडतात. आम्ही मीरा-भाईंदरमध्ये ३,५०० चालकांचे सर्वेक्षण केले, तेव्हा तब्बल ५६५ चालकांना मराठी येत नसल्याचे समोर आले. म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

चालकांनी युनियनच्या माध्यमातून वेळ मागितल्यामुळे आम्ही १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. आम्ही केवळ नियम करून थांबलेलो नाही, तर ‘मुंबई मराठी साहित्य संघा’च्या मदतीने चालकांसाठी दैनंदिन संवादाची सोपी पुस्तिका तयार केली आहे. इतकेच नाही तर ही भाषा शिकण्यासाठी प्रत्येक अर्ध्या तासाच्या पाठासाठी आम्ही चालकांना १०० रुपये मानधनही देत आहोत. आम्हाला त्यांना मराठीचे पंडित करायचे नाही, तर प्रवाशांशी नीट संवाद साधता यावा, इतकेच अपेक्षित आहे.

१५ ऑगस्टनंतर काय होणार? दंड की परवाना रद्द?

“महाराष्ट्रात काम करायचे असेल, तर प्राथमिक मराठी आलीच पाहिजे, यात कोणतीही दुटप्पी भूमिका नाही,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. “तुम्ही जेव्हा लायसन्स आणि परवाना घेतला, तेव्हा प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यात आधार कार्ड, जन्माचा दाखला, विम्यासह ‘मराठीचे ज्ञान’ या अटीचा समावेश होता. तेव्हा तुम्ही ते मान्य केले आहे, मग आता याला सक्ती कशी म्हणता येईल?” असा सवाल त्यांनी केला.

१५ ऑगस्टनंतर होणाऱ्या कारवाईबाबत बोलताना ते म्हणाले, “आम्ही लगेच लायसन्स जप्त करणार नाही. पहिल्या चुकीसाठी ५०० रुपये दंड असेल. पण आम्ही तरी किती काळ वाट पाहणार? काही चालक इथे २०-२५ वर्षांपासून राहत आहेत. मुंबईने देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांना सामावून घेतले आहे, हा महाराष्ट्राचा मोठेपणा आहे. पण आदर दोन्ही बाजूंनी दाखवला पाहिजे. आम्ही कोणाला घरात मराठी बोलण्यास सांगत नाही आहोत, फक्त पाठीमागे बसलेल्या प्रवाशाशी मराठीत बोला, एवढीच अपेक्षा आहे.”

‘खान, अंबानी, अदानी’ आणि मराठी फलकांचा वाद

हा वाद केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गरीब कामगारांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जातो का? यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “शाहरुख, सलमान, अंबानी किंवा अदानी यांनी आमच्याकडून परवाने घेतलेले नाहीत, त्यामुळे हा नियम त्यांना लागू होत नाही. पण दुकानदारांनी परवाने घेतले आहेत, म्हणून महापालिकेने दुकानांवर मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. मुंबईत जगभरातून लोक येतात, त्यामुळे वरच्या बाजूला इंग्रजीत मोठे नाव लिहा, पण खाली मराठीतही असायला हवे. हाच नियम चालकांना लागू होतो.”

‘रॅपिडो’वर सायबर गुन्हा; बाईक टॅक्सीबाबत कठोर भूमिका

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना परिवहन मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “प्रवाशांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. काही दिवसांपूर्वी एका बाईक टॅक्सी चालकाने महिला प्रवाशाशी गैरवर्तन केले आणि तिचा अपघात झाला. अनेक गुन्हे तर पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. आम्ही ओला, उबर आणि रॅपिडो कंपन्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महिनाभराची तात्पुरती मुदत दिली होती, पण एकानेही कागदपत्रे दिली नाहीत. उलट हजारो पेट्रोल बाईक्स बेकायदेशीरपणे रस्त्यावर उतरवल्या.”

“रॅपिडो कंपनीने तर कहर केला. त्यांनी चालकांना सांगितले की, आरटीओने २०० ते ५०० रुपये दंड केला तर पावती आम्हाला पाठवा, आम्ही पैसे भरू. म्हणजे ते थेट बेकायदेशीर कृत्यांना खतपाणी घालत आहेत. म्हणूनच आम्ही दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याविरोधात सायबर गुन्हे शाखेकडे (Cybercrime) तक्रार केली आहे. त्यांचे ॲप बंद झाले की बेकायदेशीर धंदाही बंद होईल. कॅबिनेटने ठरवले आहे की, बाईक टॅक्सीला परवानगी मिळेल, पण ती फक्त इलेक्ट्रिक गाड्यांनाच (EV) असेल.”

एसटी बसचे भाडे वाढणार?

इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे लालपरीचे तिकीट महागणार का? या प्रश्नावर सरनाईक यांनी सूचक संकेत दिले. “एसटी महामंडळाला दरमहा १२० ते १३० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. वर्षाला केवळ इंधनावर ४,३०० कोटी रुपये खर्च होतात. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार आणि महिलांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. तसेच लाखभर कर्मचाऱ्यांचे पगार आहेत. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, पण एसटी भाडेवाढ अटळ आहे.” तसेच, ई-बसेसच्या पुरवठ्यात होणाऱ्या विलंबावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, ओलेक्ट्रा (Olectra) कंपनीला ५,१५० बसेसची ऑर्डर दिली असून ७८५ बसेस आल्या आहेत. चीन, जपानमधून सुटे भाग येण्यास जागतिक पातळीवर अडचणी येत असल्याने हा विलंब होत आहे. मात्र, २०३५ पर्यंत एसटीच्या ताफ्यातील सर्व २१,००० बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.