कऱ्हाटी येथे वीस एकरांवर उभारणार सौरऊर्जा प्रकल्प
बारामती: पुणे जिल्हा परिषदेने वीज खर्चात बचत करून स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या उद्देशाने बारामती तालुक्यातील कऱ्हाटी येथे ५ मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३७ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र स्पेशल पर्पज व्हहिकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी कऱ्हाटी येथील २० एकर सरकारी गायरान जमीन जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पातून जिल्हा परिषद तसेच सहभागी ग्रामपंचायतींच्या वीजखर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच स्वच्छ व शाश्वत ऊर्जेला चालना मिळणार आहे. प्रकल्पात बारामती तालुक्यातील १० ग्रा.पं.चा सहभाग प्रस्तावित असून, एकूण खर्चातील २६ टक्के हिस्सा ग्रामपंचायतींचा, तर ७४ टक्के हिस्सा जिल्हा परिषदेचा असेल.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्रा.पं.ना या प्रकल्पात भागधारक म्हणून सहभागी करून घेतले जाणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर तालुक्यांतील ग्रा.पं.नाही सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे. प्रकल्पाचे नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन, संचालन, देखभाल आणि महसूल वितरण प्रभावीपणे करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीच्या स्वरूपात एसपीव्हीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या कंपनीचे प्रस्तावित नाव 'झेडपी पुणे सोलर एनर्जी प्रा. लि.' असे असण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी हे सदस्य असतील, तर पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
ग्रामपंचायतींनाही त्यांच्या भागभांडवलानुसार प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे. या एसपीव्हीमार्फत सौर, हरित आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन केले जाणार आहे. कऱ्हाटी येथील ५ मेगावॅट प्रकल्पाची उभारणी, देखभाल, ऊर्जा निर्मिती, साठवणूक, वितरण, वीज विक्री तसेच भविष्यातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारीही या कंपनीकडे असेल.
“राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या २० एकर जागेवर ५ मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्हीची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यात १० ग्रामपंचायतींचा २६ टक्के आणि जिल्हा परिषदेचा ७४ टक्के आर्थिक सहभाग असेल.” > — गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
