बारामती दूध संघाचा मोठा निर्णय; एफडीए निकषांची सक्ती; निकृष्ट दुधाला 'नो एन्ट्री'

बारामती दूध संघाचा मोठा निर्णय; एफडीए निकषांची सक्ती; निकृष्ट दुधाला 'नो एन्ट्री'

 

बारामती: ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड न करता सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार दूधच ग्राहकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी बारामती तालुका सहकारी दूध संघाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांनी निश्चित केलेल्या गुणवत्तेच्या निकषांची बारामती दूध संघाकडून कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, निकृष्ट दर्जाच्या दुधाला थेट ‘नो एन्ट्री’ देण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ९ जुलै २०२६ पासून नंदन डेअरी, माळेगाव बु., निरा चिलिंग सेंटर तसेच बल्क मिल्क कुलर विभागामार्फत दूध संकलन करणाऱ्या सर्व प्राथमिक दूध संस्थांसाठी शासनाने निश्चित केलेले गुणवत्ता निकष बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

बारामती तालुका सहकारी दूध संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी करून सर्व प्राथमिक दूध संस्थांचे अध्यक्ष व सचिवांना तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.

परिपत्रकानुसार संकलित होणाऱ्या दुधामध्ये किमान ३.२ टक्के फॅट, ८.३ टक्के एसएनएफ (Solid-Not-Fat) असणे अनिवार्य राहील. याशिवाय एसएनएफच्या ३४ टक्के प्रमाणात प्रोटीन असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निकषांपेक्षा कमी दर्जाचे दूध आढळल्यास ते कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नसल्याचे दूध संघाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे दूध संकलन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असून भेसळयुक्त किंवा दर्जाहीन दुधाला प्रभावी आळा बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी ग्राहकांना अधिक सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दूध उत्पादकांनी जनावरांच्या संतुलित आहाराकडे, स्वच्छ दुग्धव्यवस्थापनाकडे आणि दूध काढण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतींकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे आवाहनही दूध संघाने केले आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या मानकांनुसारच दूध स्वीकारले जाणार असल्याने दूध उत्पादक व प्राथमिक संस्थांना गुणवत्तेबाबत अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.

गुणवत्ता निकष

* किमान ३.२% फॅट अनिवार्य

* किमान ८.३% एसएनएफ आवश्यक

* एसएनएफच्या ३४% प्रमाणात प्रोटीन बंधनकारक

* निकषांपेक्षा कमी दर्जाचे दूध स्वीकारले जाणार नाही

* सर्व प्राथमिक दूध संस्थांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश