जमिनी कोरड्याच, पेरण्यांवर संकट; दुबार पेरणीची वेळ आली तर शासन मोफत बियाणे देणार

 

मुंबई: 'आषाढस्य प्रथम दिवसे...' असे म्हणत मेघदूताची आळवणी करणाऱ्या महाकवी कालिदासांची आठवण राज्यातील बळीराजाला प्रकर्षाने होते आहे. त्याला कारण म्हणजे मान्सूनच्या पावसाने दिलेली हुलकावणी...

महाराष्ट्रात १ जून ते १३ जुलै या कालावधीत ३३४.५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, ती राज्याच्या ३४६.४ मिमी या सरासरी पावसाच्या ९६.२८ टक्के आहे.

मात्र, राज्यभर पावसाचे वितरण अद्यापही असमान असल्याची माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. प्रशासनाच्या वतीने राज्यातील पीकपाणी परिस्थितीची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

पीकनिहाय पेरणीची स्थिती

पीक	पेरणी क्षेत्र (लाख हेक्टर)	सरासरीच्या तुलनेत
मका	८.९१	९५%
सोयाबीन	३७.३७	७९%
तेलबिया	३८.२०	७८%
कापूस	३२.७९	७७%
कडधान्ये	११.४६	५६%
अन्नधान्ये	२५.२१	४८%
भात	२.८७	१९%

राज्यात २६.२१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी पूर्ण झाली असून, हे १४४.३६ लाख हेक्टर या सरासरी क्षेत्राच्या ६७% आहे. गतवर्षी याच कालावधीत १२०.६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर, म्हणजेच सरासरीच्या ८४% क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली होती.

कोणत्या जिल्ह्यांत जास्त, कुठे कमी पाऊस?
◼️ ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि जालना या नऊ जिल्ह्यांत सरासरीच्या १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाची नोंद.
◼️ नंदुरबार जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ २९ टक्के पाऊस, राज्यातील सर्वांत कमी पावसाची नोंद याच जिल्ह्यात.
◼️ १२ जिल्ह्यांत सरासरीच्या ५० ते ७५ टक्के, तर अन्य १२ जिल्ह्यांत ७५ ते १०० टक्के पावसाची नोंद.

पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन प्राधान्याने
◼️ राज्यातील धरणांमध्ये सध्या एकूण क्षमतेच्या ४४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. प्रशासनाने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन प्रत्येक टप्प्यावर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.
◼️ अन्य वापरासाठी (शेती, उद्योग) आदी पाण्याचे नियोजनाचा प्राधान्यक्रम त्यानंतर निश्चित करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'दुबार'चे संकट आल्यास मोफत बियाणे
◼️ बोगस बियाण्यांमुळे पीक न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होऊन दुबार पेरणीची वेळ आल्यास, शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही.
◼️ अशा बाधित शेतकऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून (डीपीडीसी) मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.