२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट केल्यास चार्ज लागणार? आरबीआय गव्हर्नरांची मोठी माहिती

 

UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने संसदेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम (दुरुस्ती) विधेयक 2027 मांडले असून, त्यात 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे. या चर्चेमुळे आता अनेक UPI वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मात्र या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, या प्रस्तावाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून यावर सरकारकडून आणि संबंधित संस्थांकडून सविस्तर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सध्या कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

गव्हर्नर काय म्हणाले?

मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याबाबत सध्या विचार सुरू आहे. देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, छोट्या व्यवहारांसाठी रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करण्यात UPI ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

मात्र, कोणतीही डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी काही खर्च होतो आणि तो खर्च अखेरीस कोणीतरी उचलावा लागतो. मात्र, RBI चा भर हा UPI चा वापर वाढवण्यावर असल्याने अंतिम निर्णय घेताना सर्व बाबींचा विचार केला जाईल असेही मल्होत्रा म्हणाले.

नव्या विधेयकात काय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या विधेयकात, बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांना काही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर MDR आकारण्यावरील निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा प्रस्ताव व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे. सामान्य ग्राहकांनी मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींना केलेल्या UPI व्यवहारांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही.

सामान्य वापरकर्त्यांवर काय परिणाम?

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, रोजच्या वापरातील किराणा, दूध, भाजीपाला, ऑटो-रिक्षा किंवा टॅक्सीचे भाडे यांसारख्या व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याची शक्यता नाही. तसेच सोशल मीडियावर सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याचे दावे केले जात असले, तरी त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

MDR म्हणजे काय?

Merchant Discount Rate (MDR) म्हणजे व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना द्यावे लागणारे सेवा शुल्क. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाते. 2020 मध्ये डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने UPI व्यवहारांवरील MDR शून्य केला होता. आता त्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.