एससी, एसटी आरक्षणात 'क्रिमी लेयर' नाहीच; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयरचा सिद्धान्त लागू होत नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांना केंद्राने विरोध केला आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात क्रिमी लेयर लागू असल्याचे कोणत्याही निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. हा सिद्धान्त प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी लागू असल्याचे केंद्राने सांगितले.
सन १९९२ मधील मंडल प्रकरणातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमी लेयरची संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार मागास वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली. आरक्षण धोरणात उत्पन्नाच्या आधारे बदल करण्यापूर्वी सामाजिक-आर्थिक आकडेवारीसह सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे केंद्राने नमूद केले.
