मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट! पावसाची ३५ टक्के तूट; धरणांमधील पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट! पावसाची ३५ टक्के तूट; धरणांमधील पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

 


मुंबई: मराठवाड्यात या वर्षी पावसाने मोठी ओढ दिली असून सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३५ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आगामी काळातील गंभीर पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विभागातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला संपूर्ण पाणीसाठा आता फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिली.

मराठवाड्यातील पावसाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लातूर जिल्ह्याला दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, तिथे तब्बल ५० टक्के पावसाची तूट आहे. त्यापाठोपाठ परभणीमध्ये ४३ टक्के, तर धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यात प्रत्येकी ४० टक्के तूट नोंदवली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत काही प्रमाणात पाऊस झाला असला, तरी या दोन्ही जिल्ह्यांत सरासरीच्या तुलनेत सुमारे २६ टक्के पावसाची तूट कायम असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत, अशी माहिती जी श्रीकांत यांनी दिली.

ऐन पावसाळ्यात २४६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

पावसाअभावी पाणीपातळी कमी झाल्याने ऐन पावसाळ्यात मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचे कमतरता जाणवत आहे. सद्यस्थितीत विभागातील विविध गावांमध्ये २४६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये सर्वाधिक १२० टँकर एकट्या बीड जिल्ह्यात सुरू आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९६ आणि जालना जिल्ह्यात २२ टँकर सुरू असून आगामी दिवसांत ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

धरणांमध्ये अपेक्षेपेक्षा ५० टक्के कमी साठा

मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प आणि नदीवरील बंधारे मिळून एकूण ९१७ जलप्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून अपेक्षित पाणीसाठ्याच्या तुलनेत तब्बल ५० टक्के तूट असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जायकवाडी धरणात सध्या पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी मांजरा प्रकल्पासह मराठवाड्यातील इतर अनेक महत्त्वाच्या धरणांमधील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे.

विभागातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि टंचाईचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली आहे. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना नियमितपणे ग्रामीण भागात जाऊन क्षेत्रभेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांचे झालेले नुकसान, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि चाऱ्याची उपलब्धता यासंबंधीचा सविस्तर प्राथमिक अहवाल तयार करून तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल, असे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.