पंचनामे कायद्याने करावे लागतात पण मदत सरसकट करणार, निधी कमी पडू देणार नाही : मुख्यमंत्री

 

लातूर : "नियम आणि कायद्यानुसार प्रशासनाला नुकसानीचे पंचनामे करावेच लागतात, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत देताना ती सरसकटच केली जाईल. दुष्काळ निवारणासाठी शासन निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः लातूरच्या बांधावर दाखल झाले असून, त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून नुकसानीची पाहणी केली. येत्या शनिवारपूर्वी दुष्काळाचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

लातूर आणि धाराशिववर दुष्काळाचा मोठा तडाखा

लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत यंदा केवळ ५० टक्के पाऊस पडल्याने खरीप हंगामातील सोयाबीनसह संपूर्ण पिके जळून खाक झाली आहेत. पाण्याच्या कमतरतेमुळे जलाशये कोरडी पडली असून पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट बनला आहे. शेतकऱ्यांमधील आक्रोश व व्यथा समजून घेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "सुपर अलनिनोमुळे परिस्थिती बिकट बनली असली तरी राज्य सरकार सर्व साधनसामग्रीनिशी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे."

थेट आर्थिक मदत आणि शनिवारपूर्वी GR

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले. शनिवारपूर्वी दुष्काळाची अधिकृत अधिसूचना (GR) जारी केली जाईल, अशी घोषणा करत बाधित शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, पिण्याचे पाणी आणि पुढील रब्बी हंगामासाठी बियाणे-खतांचे नियोजन केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

केंद्राची वाट न पाहता राज्य सरकार आधी मदत देणार

"शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. आम्ही एनडीआरएफच्या (NDRF) नियमानुसार केंद्राकडे निधीची मागणी नक्की करू; मात्र केंद्राचा निधी येईपर्यंत शेतकरी बांधवांना थांबवून ठेवले जाणार नाही. राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने मदत सुरू करेल," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.