विनापरीक्षा अग्निवीरांना थेट पोलीस दलात नोकरी मिळणार; राज्य मंत्रिमंडळाचे १० मोठे निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, अग्निवीरांची पहिली तुकडी त्यांचा कार्यकाळ संपवून परत येणार आहेत. त्यातील अग्निवीरांना पोलीस आणि इतर तत्सम पदांवर त्यांना सामावून घेणार आहोत. त्यांना परीक्षा, प्रशिक्षणाची अट असणार नाही. त्यांना वयातही सूट दिली जाणार आहे. अग्निशमन दलातही त्यांना घेणार आहोत. जेवढे अग्निवीर शासनात येऊ इच्छितात त्यांना सामावून घेणार आहोत. नौदलातून जे अग्निवीर येतील त्यांना कोस्टल सुरक्षेत सामावून घेतले जाईल. विशेष बाब म्हणून पदांच्या संख्येची शिथिलता करून जेवढे अग्निवीर येतील त्यांना कोस्टल सुरक्षा सेवेत घेतले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तसेच दुष्काळाबाबत मंत्रिमंडळात अनेक तालुक्यांबाबत आढावा घेतला गेला. ज्या तालुक्यात ट्रिगर २ चे निकष बसत नसतील तर त्या त्या तालुक्यांमधील जमिनीवरची परिस्थिती पाहून त्या तालुक्यांनाही दुष्काळाची मदत द्यायची अशी कार्यप्रणाली अंमलात आणण्याचं ठरवले आहे. उपसमितीने याबाबत तालुक्यातील परिस्थिती जाणून घ्यावी. विशेष बाब म्हणून आपण याला मान्यता दिली आहे. कुठल्या तालुक्यावर अन्याय होणार नाही. मंडल स्तरावरही तालुक्यात जाण्याचा निर्णय आम्ही केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रिमंडळात घेतलेले १० मोठे निर्णय
1) महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण. गट – क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार. सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निविरांना सेवेत दाखल करून घेण्याचे धोरण निश्चित. (सामान्य प्रशासन विभाग)
2) महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर. राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार. विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन. दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळणार. (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)
3) न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर. (गृह विभाग)
4) 'महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (गृह विभाग)
5) नागपूर जिल्ह्यातील मौ. बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर- म्हाडास देण्यास मंजुरी. म्हाडा याठिकाणी गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे (Smart Village) प्रकल्प साकारणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
6) सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर न्याय. पालघरच्या नेवाळे, हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता. प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदण्यास मान्यता. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
7) मुंबईतील वांद्रे (ता.अंधेरी) येथील भुखंडाच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज सामाजिक संस्थेस दिलेल्या ६ हजार ११० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
8) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर – सर्किट बेंचकरिता (फिरते खंडपीठ) विविध संवर्गातील ४५९ पद निर्मितीस मंजुरी. गट अ ची २०, गट ब – ३५, गट क – २७६ आणि गट ड ची १२८ पदे. या पदांसाठी अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
9) छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय होणार. न्यायालय स्थापनेस व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
10) महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण – २०२४ मध्ये सुधारणा. धोरणांतर्गत झोन – ३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार. जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्येचा निकष रद्द. झोन १, २ मधील पार्कंना शंभर टक्के, तर झोन ३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत. राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेत सुधारणा. (उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग)
