एमपीएससी परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल होणार ? हाय पॉवर टास्क फोर्सकडे राज्यभरातून १८ हजार सूचना

 

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार ‘एक्झाम टास्क फोर्स’ने कामाला वेग दिला आहे. विद्यार्थ्यांकडून थेट संवाद व ईमेलद्वारे सूचना मागवण्यात येत असून, आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातून टास्क फोर्सकडे तब्बल १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाल्या आहेत. आज पुण्यातून प्रत्यक्ष संवादाची सुरुवात झाली असून, सुमारे २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या थेट सूचना नोंदवून घेण्यात आल्या आहेत, तर तितकेच विद्यार्थी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी शनिवारी (दि.१२) पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी उच्चस्तरीय समितीचीचे सदस्य पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, महिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता विभागाचे सचिव सदस्य वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, एअर मार्शल (निवृत्त), अजित भोसले, केंद्रीय लोकसेवा आयोग माजी सदस्य प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, आयआयटी मुंबई प्राध्यापक प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी उपस्थित होते.

व्ही. राधा म्हणाल्या, पेपरफुटीच्या घटनांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र व संरचनात्मक बदल करण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारच्या 'स्टाफ सिलेक्शन कमिशन'च्या धर्तीवर 'ई-क्वेश्चन बँक' तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरफुटीला पूर्णपणे चाप लावला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या व महत्त्वाचे मुद्दे:

-परीक्षा पद्धती वस्तुनिष्ठ असो वा वर्णनात्मक, परीक्षा पद्धती आणि नियमांमध्ये वारंवार बदल नको.

-यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीनेही आपली प्रमाणित कार्यपद्धती किमान ५ ते ८ वर्षे कायम ठेवावी

-परीक्षेचे वेळापत्रक एकदा जाहीर झाल्यानंतर त्यात वारंवार बदल केले जाऊ नयेत.

-प्रश्नपत्रिकांमध्ये वारंवार आढळणाऱ्या चुका आणि प्रश्नांचा खालावलेला दर्जा यावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदवला.

- योग्य दर्जाच्या परीक्षकांकडून पेपर तपासले जावेत आणि उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी एक सुसज्ज, केंद्रीकृत प्रणाली असावी.

- अंतिम निवडीनंतर इतर उच्च पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांनी खालचे पद सोडून देण्यासाठी 'ऑप्टिंग आऊट' पर्यायाचा विचार व्हावा.

- वारंवार परीक्षा शुल्क भरण्याऐवजी वर्षातून एकदाच किंवा दीर्घ मुदतीसाठी 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) शुल्क घेण्याची सुविधा असावी.

- एमपीएससीकडे तक्रार निवारण प्रणाली नाही. त्यामुळे एकच स्वतंत्र व पारदर्शक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावे.