विधान परिषदेच्या ५ जागांचे आज निकाल! महायुती विरुद्ध मविआ प्रतिष्ठा पणाला; नागपूर निवडणुकीवरून कोर्टात सुनावणी
बंडखोरी, अपक्षांचे आव्हान आणि गुंतागुंतीच्या राजकीय समीकरणांमुळे निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच, दुसरीकडे नागपूर पदवीधर निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.
१८२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार
पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या या रणधुमाळीत महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांमधील प्रमुख पक्षांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती.
काही मतदारसंघांत मित्रपक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती, अंतर्गत बंडखोरी आणि मातब्बर अपक्ष उमेदवारांनी रिंगणात उडी घेतल्याने मतांचे विभाजन कसे होते, यावर निकालांचे गणित अवलंबून असणार आहे.
आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पदवीधर आणि शिक्षकांचा हा कौल कोणाची संघटनात्मक बांधणी भक्कम आहे आणि कोणाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार, हे स्पष्ट करणारा ठरणार आहे.
पुणे पदवीधरमध्ये हायव्होल्टेज लढत
पुणे पदवीधर मतदारसंघातील लढतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. येथे भाजपच्या डॉ. स्मिता जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्यात लढत रंगली आहे. सुशिक्षित आणि पदवीधर मतदारांचा कौल नेमका कोणत्या विचारसरणीच्या बाजूने झुकतो, हे आज स्पष्ट होणार असून दोन्ही उमेदवारांसाठी ही लढाई प्रतिष्ठेची बनली आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्येही मोठी लढत
छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे दिलीप घुगे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रतापसिंह पाटील यांच्यात लढत आहे. या मतदारसंघातही लढत रंगली आहे.या निकालाकडेही राज्याचे लक्ष आहे.
नागपूर पदवीधर निवडणूक रद्द करण्याची मागणी
एककीडे नागपूर विभागात मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू असतानाच, दुसरीकडे ही निवडणूकच रद्द करावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार सचिन काळबांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक नियमांनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ६ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर करणे बंधनकारक होते. मात्र, आयोगाने ही यादी थेट ११ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केल्याचा आरोप आहे.
तसेच अंतिम टप्प्यात तब्बल ९८ हजार मतदारांची नावे एकाच वेळी कोणतीही सखोल तपासणी न करता घाईगडबडीत यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप आहे. योग्य पडताळणी न झाल्याने हजारो दुबार मतदारांची नावे नोंदवली आणि त्यातून बोगस मतदान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
