"निवडणुकांपुरत्या घोषणा करायच्या आणि नंतर गरिबांच्या तोंडचा घास पळवायचा", सुप्रिया सुळे महायुती सरकारवर संतापल्या

 

मुंबई : "सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांसाठी पैसे नाहीत, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. निवडणुकांपुरत्या घोषणा करायच्या आणि नंतर गरीबांच्या तोंडाचा घास पळवायचा", अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. 

महायुती सरकारने गरीब जनतेसाठी आनंदाचा शिधा योजना सुरू केली. पण, आता ही योजना कागदावरची उरल्याची स्थिती आहे. यंदा दिवाळीला आनंदाचा शिधा वाटप न करण्याचे ठरवले आहे. लोकमतने यासंदर्भात विशेष वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, दिवाळीपूर्वी शिधा वाटप करा

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकमतचे वृत्त शेअर करत राज्य सरकारव निशाणा साधला. खासदार सुळे म्हणाल्या, "राज्यात भीषण दुष्काळ असताना, दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करून गोरगरिबांचा ‘आनंदाचा शिधा’ बंद करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय अत्यंत असंवेदनशील आहे."

"सरकारकडे दुष्काळग्रस्तांसाठी पैसे नाहीत, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. निवडणुकांपुरत्या घोषणा करायच्या आणि नंतर गरिबांच्या तोंडचा घास पळवायचा. सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिवाळीपूर्वी पात्र कुटुंबे व दुष्काळग्रस्तांना 'आनंदाचा शिधा' वितरित करावा, ही आमची ठाम मागणी आहे", अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी महायुती सरकारकडे केली आहे. 

आनंदाचा शिधा मध्ये सरकारकडून काय दिले जायचे?

सरकारने दिवाळीत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेतला होता. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. १४ जिल्ह्यांतील केशरी (एपीएल) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांनाही या संचाचे वाटप केले गेले.

२०२३ मध्ये गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी या निमित्त आनंदाचा शिधा देण्यात आला होता. त्या संचामध्ये एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल आणि रवा, चणाडाळ, मैदा व पोहे प्रत्येकी ५०० ग्रॅम अशा सहा वस्तू देण्यात आल्या होत्या.