‘गोकुळवर कब्जा करण्याचा सरकारचा हेतू नाही’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका स्पष्ट, म्हणाले...

 

 मुंबई : गोकुळ अध्यक्ष निवडीवरून राजकीय वातावरण तापले असून कोरम अभावी निवडणूक रखडली आहे. कोरम पूर्ण करण्यासाठी सरकार सदस्यांना नामनिर्देशित करून गोकुळवर ताबा मिळवत असल्याचा आरोप होत आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. दोन्ही गटांनी एकत्र बसून मार्ग काढल्यास नामनिर्देशनाची गरज पडणार नाही. हा पूर्णपणे वैधानिक विषय असून याला राजकीय रंग देणे योग्य नाही."

गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा पेच नेमका काय?

गोकुळची निवडणूक झाल्यानंतर दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही एका गटाकडे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले कोरम पूर्ण करण्याइतकी मते नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष निवडताना अडचणी निर्माण होत आहेत. कोणत्याही एका गटाने बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले किंवा बहिष्कार टाकला, तर अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही.

बैठकीची तारीख ठरल्यानंतर एका गटाचे सदस्य उपस्थित राहिले नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने १० तारखेला बैठक घेण्यास सांगितले होते. मात्र, पुन्हा कोरम पूर्ण झाला नाही तर कोरमशिवाय निवडणूक घ्या, असे कोर्टानेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होऊ शकली नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

तीन वेळा बैठक न झाल्यास अधिकार डीडीआरकडे

गोकुळच्या कायदेशीर तरतुदींबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "तीन वेळा बैठक होऊ शकली नाही, तर या संस्थेचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक अर्थात डीडीआरकडे जातात. त्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांकडे हे अधिकार राहत नाहीत. वारंवार कोरमअभावी बैठका तहकूब झाल्यास अखेर संस्थेचे अधिकार सरकारकडे जाण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे डीडीआरच्या माध्यमातून पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल."

कोरम पूर्ण करण्यासाठी कायदा तयार केला

"दोन्ही गटांकडे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली मते नसल्याने वैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच सोडवण्यासाठी कोरम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काही सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देणारा कायदा तयार करण्यात आला आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

'गोकुळवर कब्जा करण्याचा सरकारचा हेतू नाही'

गोकुळवर राज्य सरकारला कब्जा करायचा आहे, अशी भावना चुकीची असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. "गोकुळची निवडणूक ही साधारण पाच हजार मतदारांपुरती आणि एका जिल्ह्यातील काही तालुक्यांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यात विशेष रस आहे, असे काही नाही. राज्य सरकारला अशी कोणतीही गोष्ट करण्याची आवश्यकता नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन्ही गटांनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवावा

"दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन आपापसात निर्णय घेतला, तर सरकारला कोणालाही नामनिर्देशित करण्याची गरज पडणार नाही. दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून प्रश्न सोडवला आणि कोणताही वैधानिक पेच निर्माण झाला नाही, तर सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. सरकारची भूमिका केवळ वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यापुरती आहे," असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

'गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम नाही'

गोकुळ ही मोठी संस्था नसली तरी चांगली संस्था आहे. मात्र, या संस्थेच्या निवडणुकीत सरकारला फारसा रस नाही. गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे या विषयाला राजकीय रंग देणे योग्य नाही. दोन्ही गटांनी आपापसात हा प्रश्न सोडवला आणि वैधानिक अडचण निर्माण झाली नाही, तर सरकारला त्यामध्ये कोणताही रस नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.