मंत्रिमंडळ मोठे निर्णय! बांबू उद्योग धोरण जाहीर, ५ लाख रोजगार; मुंबई उच्च न्यायालया मध्ये २२२८ पदांना मान्यता
मुंबई: एकीकडे मनसेसह महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला भेट देत अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने घेतलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांसह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. या घडामोडींत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पहिल्यांदाच राज ठाकरे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत दिसले. शरद पवार, जयंत पाटील, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात आणि इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यातच आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ मोठे निर्णय!
- महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर. धोरण कालावधीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ५ लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय. (उद्योग विभाग).
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात २ हजार २२८ पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. ५ वर्षांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग).
