दुसऱ्याची गाडी चालवताना स्वतःचा अपघात; नुकसान भरपाईस मर्यादा
अपघात जर परिशिष्ट २ मधे बदल झाल्यानंतरचा अपघात असेल तर मृताच्या वारसांना बदललेल्या तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त पाच लाख रुपये मिळू शकतात. नुकसानभरपाईची मर्यादा स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. सत्येन वैद्य यांच्या खंडपीठाने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मीना देवी व इतर, २०२५ सी जे (एच पी ) १८२ या अपीलात हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खटल्यांचा संदर्भ देऊन मोटार अपघात कलम १६३ (अ) चे कलमाद्वारे विश्लेषण करीत या मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईला असलेल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.
खटल्याची हकीकत अशी की, रामकुमार नावाची व्यक्ती मित्राची मोटारसायकल चालवताना मोटारसायकलचे ब्रेक निकामी झाल्याने अपघातात जखमी होऊन मृत्यू पावते. त्याचे वारस पत्नी व मुले मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडे नुकसानभरपाईचा दावा करतात. सदर दावा गाडीची विमा कंपनी व गाडीमालका विरुद्ध दाखल झाल्यावर मालक अपघात मान्य करतो व आपण गाडीवर मागे बसलो होते हे सांगतो व आपल्या म्हणण्यामध्ये आपण मोटारसायकलचा विमा उतरवला आहे असे सांगतो. तर विमा कंपनी चालकाला गाडी चालवण्याचा परवाना नव्हता तो दारू पिला होता. कंपनीच्या अटींचा भंग केला असे सांगून दाव्याला उत्तर देतात. न्यायाधिकरण अनेक मुद्द्यावर चालकाच्या बाजूने सकारात्मक विचार करून ४ लाख ५ हजार ५०० रुपये मंजूर करते व साडेसात टक्के वार्षिक व्याजाने सर्व रक्कम विमा कंपनीने द्यावी, असा आदेश करते.
विमा कंपनी त्यावर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खटल्यांचा संदर्भ देत जर गाडी मालक पाठीमागे बसला असेल तर त्याने गाडी चालवण्यास रामकुमारला परवानगी दिली असे गृहीत धरून तो गाडी मालकाच्या भूमिकेत - असणार आहे त्यामुळे त्याला थर्ड पार्टी विमा देता येणार नाही असे सांगत अपील दाखल करते.
विविध खटल्यांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालय नमूद करते की परिशिष्ट २ मध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर स्वतः गाडी चालवून अपघात झाला असेल तर चालकाच्या वारसांना ५ लाख रुपये मिळू शकतात. मात्र सदर खटल्यातील अपघात हा २००६ साली झाला असून २००९ मधे निकाल झाला असून २०१८ मधे तसा आदेश देखील दिला आहे. त्यामुळे दुरुस्ती कायद्यानुसार मिळू शकणारे ५ लाख देखील मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचा ४ लाख ५ हजार ५०० रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला व मोटारसायकल मालकाने ५० रुपये भरून एक लाखाचा विमा गाडी मालकासाठी उतरवला - असल्याने व मयत गाडी मालकाच्या भूमिकेत असल्याने एक लाख रुपये विम्यास मयताचे वारस पात्र असून सदर एक लाखाचीच रक्कम अपघात नुकसानभरपाई म्हणून दावा दाखल तारखेपासून वार्षिक ७.५ टक्के व्याजदराने रक्कम देण्याचा -आदेश विमा कंपनीला उच्च न्यायालयाच्या वरील खंडपीठाने दिला आहे.
सर्वोच न्यायालयाच्या विविध खटल्यांचा संदर्भ देत हा महत्त्वपूर्ण निकाल खंडपीठाने देऊन मोटार अपघात कलम १६३ अ मिळू शकणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत सविस्तर मार्गदर्शन या निकालाने सांगितले आहे.
• अॅड. जी. एम. आळंदीकर