जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता; उद्या होणार सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी
राज्य शासनानेच यासंदर्भात अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून, या मुद्द्यांवर 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. याच सुनावणीमध्ये आगामी निवडणूक प्रक्रियेचे भवितव्य ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशांचे पालन करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका जाहीर करून प्रक्रिया सुरू केली आहे.
तथापि, आरक्षण मर्यादा वाढीचा मुद्दा न्यायालयासमोर आल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या वेळापत्रकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार पूर्वीचे आरक्षण व सध्या अंमलातील आरक्षण यांची तुलना करून राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. पुणे जिल्हा परिषद तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये आरक्षणाचा निर्देशांक हा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण बदलण्याची शक्यता कमी असल्याचे कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वच पंचायतराज संस्थांसाठी आरक्षण प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे निर्देश दिल्यास जिल्ह्याच्या आरक्षण वितरणातही बदल होऊ शकतो.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 8 ते 17 डिसेंबरदरम्यान नागपुरात होणार आहे. या काळात आचारसंहिता लागू झाल्यास विधानमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुका 17 डिसेंबरनंतर जाहीर कराव्यात, असा सत्ताधारी पक्षातील काही घटकांचा कल असल्याचे सांगितले जाते.
तथापि, अंतिम निर्णय हा पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे. आयोगाने तातडीने कोणतीही अधिसूचना काढणार नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. आरक्षण प्रक्रिया नव्याने करावी लागल्यास जिल्हा परिषद निवडणुका काही काळासाठी स्थगित राहू शकतात.
सध्या राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील एकूण 2011 जागांपैकी 1077 जागा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षित आहेत. आरक्षणाचे प्रमाण 54 टक्क्यांपर्यंत गेले असून, त्यात खुल्या वर्गासाठी 934, अनुसूचित जातींसाठी 246, अनुसूचित जमातींसाठी 306 आणि ओबीसीसाठी 526 जागा राखीव आहेत.
नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ यांसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येच्या संरचनेमुळे आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्याचप्रमाणे धुळे, चंद्रपूर, अकोला, नागपूर, ठाणे, गोंदिया, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव, भंडारा, लातूर, बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्येही आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष 25 नोव्हेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले असून, त्या निकालानुसार निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबतची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
